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Basti News: बस्ती में किसानों ने MSP को लेकर किया प्रदर्शन, पीएम के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन

UP News: पूरे देश में जहां एमएसपी को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे है और दिल्ली बार्डर पर डटे हुए है. वही बस्ती में भी किसान यूनियन ने रैली निकालकर सरकार का विरोध किया.

Basti News: एमएसपी की मांग को लेकर देश के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं अपनी मांगों के लिए वह दिल्ली की तरफ चल दिए हैं. सरकार द्वारा उन्हें दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. जगह-जगह बैरिकेड लगा करके सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है. किसान भी अपनी मांगों को लेकर के लिए डटे हुए हैं. उसी कड़ी में बस्ती जनपद में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर रैली निकाल कर सरकार विरोधी नारेबाजी की.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडेय ज्ञानू ने कहा कि यह सरकार अंग्रेजी सरकार से बदतर काम कर रही, किसानों पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि गोली चलाई जा रही है, कटीले तार बिछाए जा रहे हैं. क्या अपने ही देश में हम अगर कोई आंदोलन करते हैं, कोई मांग करते हैं अपने हितों की तो उसके लिए हमारे ऊपर गोली चलाई जाएगी. उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज सरकार से बदतर काम कर रही है सरकार, कहा कि ऐसे तानाशाही सरकार के दिन निश्चित तौर पर बहुत छोटे होते हैं.

मांग पूरी नही होने पर विशाल प्रदर्शन
यूनियन में शामिल किसानों का कहना है कि हमने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापसी की मांग थी और जो गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा किसान कुचलकर मारे गए थे. उस पर कार्रवाई की बात हुई थी, साढ़े सात सौ किसान जो आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे. उनके मुआवजे की मांग थी लेकिन देखा ये गया लगातार सरकार को समय दिया संयुक्त किसान मोर्चा व मजदूरों के मोर्चे ने छह महीने में सरकार ने कुछ नहीं किया. वहीं सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम आने वाले समय में सरकार के विरोध में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा.

किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन
बस्ती में पैदल मार्च करते हुए भारतीय किसान यूनियन के साथ ही अन्य राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग शास्त्री चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया. जिसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया. आंदोलन में शामिल माकपा नेता कामरेड केके तिवारी ने कहा कि पिछली बार 13 महीने किसान दिल्ली के चारों बॉर्डर पर बैठे थे और सरकार से समझौता हुआ था. जिसमें तीनों काले कानून वापस लेने की बात थी. एमएसपी के लिए छह महीने के भीतर कानूनी बनाने की बात कही गयी थी.

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