रिपोर्ट में दावा- राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी आठ प्रतिशत

रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है.

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : PTI

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश रोजगार और कारखानों की संख्या के मामले में देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है.

राज्य सरकार ने बुधवार को एक बयान में बताया कि एएसआई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले एक दशक (2014-15 से 2023-24) के दौरान औद्योगिक क्षेत्र ने 57 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किये हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ शीर्ष पांच राज्यों में शामिल हो गया है. राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी आठ प्रतिशत रही है. पिछले साढ़े आठ वर्षों में औद्योगिक विकास की तीव्र गति ने लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किये हैं.

रिपोर्ट के अनुसार कुल कारखानों की संख्या में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8.51 प्रतिशत है, जो देश में चौथे स्थान पर है. तमिलनाडु (15.43 प्रतिशत), गुजरात (12.81 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (10.20 प्रतिशत) के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है.

नए कारखानों की स्थापना भी हुई

प्रदेश सरकार ने कहा कि उसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया है जिसके परिणामस्वरूप न केवल महत्वपूर्ण निवेश प्रवाह हुआ है बल्कि नए कारखानों की स्थापना भी हुई है.

बयान के मुताबिक सरकारी नीतियों के अनुरूप, पारंपरिक और नए दोनों औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किये जाने की वजह से उद्यमियों को राज्य में अपने कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला है.

बयान के अनुसार उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24 उत्तर प्रदेश की बढ़ती औद्योगिक ताकत पर रोशनी डालता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में जीवीए में 11.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 5.80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है.

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन, मूल्यवर्धन, रोज़गार, पूंजी निर्माण और अन्य अनेक मानदंडों के संदर्भ में विभिन्न विनिर्माण उद्योगों की संरचना, विकास और संरचना में परिवर्तन की गतिशीलता की सार्थक जानकारी प्रदान करना है. यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है. यह परिणाम राज्य और प्रमुख उद्योग स्तर पर तैयार किए जाते हैं.