Aligarh News: गाजियाबाद की घटना को लेकर वकीलों का हल्ला बोल प्रदर्शन , बोले- 'आंदोलन जारी रहेगा'

UP News: गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों के साथ हुई मारपीट के विरोध में अलीगढ़ के वकीलों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. वकीलों ने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए.

सड़क पर प्रदर्शन करते वकील

Source : खलिक अंसारी

Aligarh News: अलीगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर सैकड़ों अधिवक्ताओं ने गाज़ियाबाद कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट के विरोध में रोड जाम कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया. जाम लगने की सूचना पर पहुंची इलाके की पुलिस ने अधिवक्ताओं को समझा-बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ताओं ने जाम खोलने से इंकार कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे.यह प्रदर्शन न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि देश के कई हिस्सों में देखा गया है, जहां जगह-जगह अधिवक्ताओं ने विरोध मार्च निकाले हैं.

बता दें कि गाजियाबाद के कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट को लेकर देशभर के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है.जगह-जगह मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी के चलते अलीगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर अधिवक्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. अधिवक्ताओं का साफ कहना है कि गाजियाबाद के कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक देश भर में अधिवक्ताओं का यह आंदोलन जारी रहेगा.

अधिवक्ताओं का हल्ला बोल प्रदर्शन
गाजियाबाद कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट के विरोध में देशभर के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए. इसी क्रम में अलीगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर सैकड़ों अधिवक्ताओं ने रोड जाम कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद कोर्ट में हुई घटना पर कड़ी नाराजगी जताई और वहां के जिला जज के तबादले की मांग भी की. अधिवक्ताओं ने साफ किया कि जब तक गाजियाबाद में मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. 

सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा
अधिवक्ताओं का कहना है अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू न होने की वजह से इस तरह के मामले हर रोज नजर आते हैं. जिसको लेकर उनके द्वारा लगातार सरकार से मांग की जा रही है. सुरक्षा कानून को लागू किया जाए लेकिन मौजूदा सरकार इस कानून को लागू नहीं कर रही, अगर जल्द ऐसा नहीं किया गया तो अधिवक्ताओं के द्वारा इस सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा. जिसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार की होगी. सरकार को लेकर अधिवक्ताओं के द्वारा साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है. अगर सरकार के द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की गई तो वह सरकार के खिलाफ भी खड़े नजर आएंगे.