बड़ी खबर: अब अलीगढ़ में जल्द दौड़ेगी मेट्रो! रास्ता हो गया साफ, अब तक यह है तैयारी

Aligarh Metro News: अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने अपने जवाब में कहा कि आने वाले समय में शहर की आबादी तेजी से बढ़ेगी, जिसे देखते हुए शहर में मेट्रो को लेकर भविष्य में अच्छी संभावनाएं बन रही हैं.

प्रतीकात्मक फोटो

Source : ANI

उत्तर प्रदेश के एक और शहर मेट्रो रेल चलाने की क़वायद तेज हो गई हैं. अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में प्रारंभिक सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी है, जिसमें अलीगढ़ के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर मेट्रो की मज़बूत संभावनाएं बताई गई है. इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि आने वाले समय में यहां के लोगों के लिए ये कितनी आवश्यक होगी. 

यूपी सरकार ने एडीए से मेट्रो चलाने की व्यवहारिकता को लेकर प्रमाणपत्र भेजा था, जिसका जवाब दे दिया है. एडीए ने अपने सर्वे में इस बात की जानकारी दी है, अगले 15 सालों में शहर में आबादी में बढ़ोतरी होगी और इसकी संख्या 29 लाख तक पहुंच जाएगी. 

एडीए ने यूपी सरकार को दिया जवाब

अलीगढ़ में बढ़ती आबादी के दबाव को देखते हुए आने वाले समय में इस शहर के लिए मेट्रो एक अच्छा सार्वजनिक परिवहन का साधन हो सकती है. आने वाले समय में शहर में यातायात की जरुरतों को ध्यान में रखते हुए इसकी जरूरत और बढ़ेगी. 

विकास प्राधिकरण ने शासन को दिए जवाब में बताया है कि वर्तमान समय में शहर में 74 फ़ीसद आबादी के लोग अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं. इनमें दोपहिया और चार पहिया दोनों वाहन आते हैं. इसकी वजह से शहर में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है. यहां नहीं वाहनों की ज्यादा संख्या की वजह से प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है.  

एडीए ने कहा कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो को लेकर भविष्य में अच्छी संभावनाएं बन रही हैं. अलीगढ़ मेट्रो के संभावित रूट को लेकर भी जानकारी सामने आई है. शासन ने यहां क़रीब 50 किमी रूट का मंजूरी दी है. अलीगढ़ मेट्रो के लिए दो गलियारे शामिल करने की बात सामने आई हैं. 

अलीगढ़ में मेट्रो के संभावित रूट में एयरपोर्ट से खेरेश्वर धाम, गांधी पार्क, माल गोदाम तिराहा, मसूदाबाद, नुमाइश मैदान और सूत मिल से होकर गुजर सकती हैं इसके अलावा ताला नगरी और सासनी गेट को भी जोड़ने की योजना इस परियोजना का हिस्सा हो सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक इस परियोजना को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि अतिरिक्त ज़मीन अधिग्रहण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.