Akhilesh Yadav on Rape Case: रेप पीड़िता ने की थाने में आत्महत्या, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के मुंह पर तमाचा बताया
Akhilesh Yadav on Rape Case: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में कथित रेप पीड़िता द्वारा थाने में आत्महत्या को लेकर सरकार को घेरा है.
Akhilesh Yadav on UP Government in rape Case : आजमगढ़ जिले मे मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक कथित रेप पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से क्षुब्ध होकर शनिवार को जहर खाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि यह घटना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के मुंह पर तमाचा है.
थानाध्यक्ष निलंबित
आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है. पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि, मेंहनाजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला को विगत दिनों कुछ लोगों ने रात को आवाज दी और जब वह घर से बाहर निकली तो उसके साथ मारपीट की गयी. महिला के पति का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इस दौरान उसने गांव के ही अनिल नामक एक व्यक्ति को पहचान लिया था.
पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप
पुलिस पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि पीड़िता ने पुलिस से कई बार न्याय की गुहार लगाई लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. परिजनों के अनुसार शनिवार को भी महिला थाने पर पहुंची लेकिन पुलिस कार्रवाई के लिए टस से मस नहीं हुई, जिसके बाद महिला ने थाने में ही विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया. पुलिस महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
अखिलेश ने सरकार पर किया हमला
हालांकि, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला ने थाने में जहर नहीं खाया. उन्होंने घटना में लापरवाही बरतने पर मेहनाजपुर के प्रभारी थानाध्यक्ष चुन्ना सिंह को निलंबित कर दिया है. इस घटना का लेकर यादव ने शनिवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, ' आजमगढ़ में दुष्कर्म के आरोपियों पर कार्रवाई न होने से आहत महिला ने थाने में की आत्महत्या-अत्यंत दुखद!'
आगे लिखा, ' यह घटना भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा है जो बड़े दावे कर प्रदेश में आम जनमानस को न्याय देने की बात करती है. दोषी पुलिस अधिकारियों एवं आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे सरकार.'
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