'ममता बनर्जी साफ करें, हुमायूं कबीर के बयान का समर्थन करती हैं या नहीं', VHP का निशाना

Rajasthan News: बाबरी मस्जिद पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर विवाद बढ़ गया है. विश्व हिंदू परिषद ने विधायक के बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पक्ष जानने की कोशिश की.

सीएम ममता बनर्जी से वीएचपी का सवाल

Source : पीटीआई, मोहम्मद मोईन

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने तीखी प्रतिक्रिया दी. विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष परीक ने इस बयान को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी यह साफ करें कि वह अपने विधायक के बयान समर्थन करती हैं या नहीं.

प्रवक्ता अमितोष परीक के मुताबिक अगर वह अपने विधायक के बयान से सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें पार्टी से बाहर भी निकालें. अगर वह ऐसा नहीं करेंगी और चुप रहेगी तो भी यह माना जाएगा कि वह अपने विधायक के बयान का समर्थन कर रही हैं और वोट बैंक की लालच में वह खुद भी ऐसा करना चाहती हैं. 

'चुनाव से पहले वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की'

प्रवक्ता अमितोष परीक का कहना है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जानबूझकर इस तरह का बयान दिया गया है. सनातन धर्मियों और पूरे देश की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है. इसके जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है. बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को साधने का काम किया जा रहा है. भारत में अवैध रूप से रह रहे यही लोग टीएमसी के कोर वोटर हैं. 

'ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बाबरी कलंक को रखना चाहती है जिंदा'

वीएचपी प्रवक्ता अमितोष परीक का कहना है कि बाबरी का नाम और इसका ढांचा भारत के लिए एक कलंक था. ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस कलंक को जिंदा रखना चाहती हैं. यह अत्यंत निंदनीय है. इस मामले में टीएमसी द्वारा निजी बयान बताने और माफ़ी से काम नहीं चलेगा. 

वीएचपी प्रवक्ता अमितोष परीक ने राजस्थान के कोटा शहर में चर्च में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान में शैतान का राज हटाकर यीशु का राज लाए जाने के बयान को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया जताई है. उन्होंने कहा है कि इस घटना से यह साफ हो गया है कि राजस्थान में नए धर्मांतरण कानून की कितनी जरूरत थी. अभी तक ऐसे मामलों में कहा जाता था कि कोई सख्त कानून ही नहीं है. राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वह इस मामले में नए कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे.

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