राजस्थान SI भर्ती पर सस्पेंस बरकरार, हाईकोर्ट में आज सरकार ने क्या कहा?
Rajasthan News: राजस्थान SI भर्ती रद्द किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को 1 जुलाई तक का समय दिया है. आज सरकार की तरफ से दलील में सीएम की नीति आयोग की बैठक में शामिल होने की दलील दी गई.
Rajasthan SI Recruitment News: राजस्थान की साल 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सोमवार (26 मई) को भी फैसला नहीं हो सका. हालांकि सुनवाई पर सभी पक्षों के साथ ही सियासी पार्टियों को भी बेसब्री से इंतज़ार था. हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला लेने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दिए जाने की अपील की गई.
सरकार की तरफ से 2 दिनों पहले दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक का हवाला दिया गया. कहा गया कि नीति आयोग की बैठक की वजह से CM और कुछ कैबिनेट मंत्री व्यस्त रहे और अभी फैसला नहीं हो सका है. यह भी कहा गया कि पहले तकरीबन आधे अभ्यर्थियों के गलत तरीके से नौकरी पाने की बात सामने आई थी, लेकिन SIT इस मामले में अभी तक सिर्फ तकरीबन 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ही गिरफ्तारी कर सकी है.
1 जुलाई तक की मोहलत दी
ऐसे में सही और गलत तरीके से नौकरी पाने वालों की पहचान कर पाना अब आसान हो सकता है, इसलिए फैसला लेने को कुछ दिनों का समय और दिया जाए. हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी के साथ 1 जुलाई तक की मोहलत दे दी है. हाईकोर्ट इस मामले में अब 1 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि एक जुलाई के बाद आगे कोई मोहलत नहीं दी जाएगी. इसके बाद भी अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो जिम्मेदार लोगों पर वित्तीय जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
अब होने वाली सुनवाई में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की तरफ से उनके एडवोकेट हरेंद्र नील ने दलीलें पेश की, जबकि सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल खुद कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट में यह सवाल भी उठा कि जो एडवोकेट जनरल पिछले साल ही भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं, वह फैसला लेने के लिए दोबारा कैसे समय मांग सकते हैं.
50 ट्रेनी थानेदारों के साथ 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार
गौरतलब है कि राजस्थान में साल 2021 में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्ती की परीक्षा हुई थी. इस भर्ती में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बिठाए जाने समेत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उजागर हुई थी. मामले की जांच कर रही SIT समेत कैबिनेट की सब कमेटी ने पूरी भर्ती को रद्द किए जाने की सिफारिश की थी. SIT इस मामले में अब तक तकरीबन 50 ट्रेनी थानेदारों के साथ ही 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है. गिरफ्तार होने वालों में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 सदस्य भी शामिल हैं.
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