Rajasthan News: पुरानी पेंशन योजना में केंद्र सरकार बनी रोड़ा, जंतर मंतर पर आज RPSC शिक्षक संघ फोरम का प्रदर्शन

कर्मचारियों ने कहा- राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल कर दी है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार राज्य के कर्मचारियों का जमा 39 हजार करोड़ रुपए इस उपक्रम को राज्य सरकार को लौटाया जाना चाहिए.

आरपीएससी शिक्षा फोरम

राजस्थान (Rajasthan) में राज्य सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाल करने के बाद अब केंद्र सरकार (Center Government) कर्मचारियों की राह में रोड़ा बन रही है. एनएसडीएल ने कर्मचारियों का जमा 39 हजार करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है. इसको लेकर अब आरपीएससी शिक्षक फोरम के कर्मचारी दिल्ली में जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे. इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी भाग लेंगे.

39 हजार करोड़ रुपए राज्य को लौटाए केंद्र- कर्मचारी

शिक्षक संघ के नेता अभय सक्सैना ने बताया है कि आरपीएससी फोरम पदाधिकारियों की बैठक जिला कार्यालय पर आयोजित की गई थी. इस बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने पर राज्य सरकार का आभार प्रकट किया. बैठक में आरपीएससी शिक्षक फोरम के प्रदेश संयोजक कैलाश शर्मा और जिला अध्यक्ष प्रहलाद फाटक्या ने बताया कि अंशदाई पेंशन योजना कि कटौती में कर्मचारियों के करीब 39 हजार करोड़ रुपए पीएफआरडीए-एनएसडीएल में जमा है. ये केंद्र सरकार का उपक्रम है. अब जबकि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल कर दी है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार राज्य के कर्मचारियों का जमा 39 हजार करोड़ रुपए इस उपक्रम को राज्य सरकार को लौटाया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की नीति के कारण यह पैसा लौटाया नहीं जा रहा, इससे राज्य सरकार की ओर से लाखो कर्मचारियों के हितों के पक्ष में बहाल की गई पुरानी पेंशन योजना में केंद्र सरकार रोड़ा बन रही है.

हमें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा- कर्मचारी

आरपीएससी शिक्षक फोरम के जिला प्रवक्ता अभय सक्सैना ने बताया कि अखिल भारतीय पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 22 मई 2022 यानी आज पीएफआरडीए और एनएसडीएल के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और राज्य के कर्मचारियों के जमा 39 हजार करोड़ रुपए वापस देने की मांग की जाएगी. फोरम के जिला मंत्री घनश्याम चौबदार ने राज्य के कार्मिकों से अपील की है कि प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्मिक भाग लें, क्योंकि यह मुद्दा हमारे सभी के व्यक्तिगत हितों से जुड़ा हुआ है. इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आंदोलन को समर्थन करें, वरना हमें भारी आर्थिक नुकसान झेलना होगा.