Rajasthan News: जोधपुर-उदयपुर समेत इन 25 एयरपोर्ट्स का होगा प्राइवेटाइजेशन, मिलेंगी ये सुविधाएं

एयरपोर्ट निजी हाथों में जाने से यात्रियों को काफी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन शुल्क भी बढ़ जाएगा. इसमें पार्किंग शुल्क से लेकर यूजर डेवलपमेंट फीस में बढ़ोतरी होगी.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Udaipur News: केंद्र सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देते हुए अब एयरपोर्ट को भी निजी हाथों में देने की तैयारी की है. देश के 25 एयरपोर्ट को अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से चलाने का आदेश आया हैं. राजस्थान की बात करें तो जयपुर के बाद अब उदयपुर और जोधपुर को पीपीपी मोड पर दिए जाने का फैसला लिया है. इस पीपीपी के कारण यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर सुविधाएं तो काफी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है तो साथ साथ शुल्क भी बढ़ सकता है. हालांकि इसका फर्क चलने वाली फ्लाइट पर नहीं पड़ेगा. 

यात्रियों के शुल्क में बढ़ोतरी संभव
एक्सपर्ट अशोक जोशी ने बताया कि एयरपोर्ट निजी हाथों में जाने से यात्रियों को काफी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन शुल्क भी बढ़ जाएगा. इसमें पार्किंग शुल्क से लेकर यूजर डेवलपमेंट फीस में बढ़ोतरी होगी. यानी हवाई किराया, रेस्टोरेंट में खाना-पीना, पार्किंग शुल्क आदि महंगे होंगे. कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों से यूडीएफ ज्यादा वसूल सकती है. अभी घरेलू यात्री से 465 रुपए यूडीएफ वसूला जाता है. इसमें बढ़ोतरी हो सकती है. कंपनी फ्लाइट्स के स्लॉट चार्ज, एप्रिन चार्ज भी बढ़ा सकती है. वर्तमान में उदयपुर एयरपोर्ट पर अगर किसी यात्री को सी-ऑफ करना हो या रिसीव करना हो तो उसके लिए 8 मिनट का निशुल्क समय मिलता है, लेकिन निजी कंपनी के एयरपोर्ट पर प्रवेश करने के साथ ही इस पर भी शुल्क शुरू हो सकता है. 

सुविधाएं बढ़ने का मिलेगा फायदा
एयरपोर्ट के निजी हाथों में जाने के बाद यात्रियों के लिए शॉपिंग एरिया बढ़ जाएगा. निजी कंपनी रेस्टोरेंट, बार जैसी सुविधा भी शुरू करेगी. चेक इन काउंटर बढ़ाने के साथ-साथ लग्जरी वेटिंग एरिया भी विकसित किया जाएगा. लॉन्ज भी बढ़ सकते हैं. उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और यात्रियों को और अधिक जगहों के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी. एयरपोर्ट पर शॉपिंग के और फूड कोर्ट जैसे कई और आउटलेट्स की सुविधाएं भी मिल सकती है. इससे यात्रियों का समय बचेगा. 

यह है 25 एयरपोर्ट
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जारी आदेश के अनुसार भुवनेश्वर, वाराणासी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबटूर, नागपुर, पटना, मदुराई, सूरत, रांची, जोधपुर, चैन्नई, विजयवाड़ा, बड़ोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इम्फाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमंडी है.