Pratapgarh MGNREGA Workers Protest: केंद्र के खिलाफ मनरेगा मजदूरों का हल्ला बोल, ऑनलाइन हाजिरी बंद करने की मांग

MGNREGA Workers Protest: देश में करोड़ों परिवार की रोजी रोटी चला रही मनरेगा योजना का राजस्थान में विरोध हो रहा है. प्रतापगढ़ में सैकड़ों मनरेगा मजदूरों ने 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में रैली निकाली.

(ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे मनरेगा मजदूर)

MGNREGA Workers Protest in Rajasthan: देश में करोड़ों परिवार की रोजी रोटी चला रही महात्मा गांधी नरेगा योजना का राजस्थान में विरोध हो रहा है. प्रतापगढ़ में सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं. 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मनरेगा मजदूरों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया. रैली का नेतृत्व प्रतापगढ़ के कांग्रेसी विधायक रामलाल मीणा ने किया. सरपंच संघ ने भी मनरेगा मजदूरों की रैली को समर्थन दिया. रैली सुखाड़िया स्टेडियम से शुरू होकर मिनी सचिवालय पहुंची.

केंद्र सरकार के खिलाफ मनरेगा मजदूरों ने खोला मोर्चा

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. विधायक रामलाल मीणा ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को साजिश के तहत बंद करना चाहती है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कार्रवाई को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आदिवासी अंचल में लोगों के लिए मनरेगा एक वरदान है. केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नई-नई रुकावटें पैदा कर रही है.

सरपंच संघ के बैनर तले महा आक्रोश रैली का आयोजन

मीणा के मुताबिक आज सरपंच संघ के बैनर तले महा आक्रोश रैली आयोजित की गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र ने मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम कर दिया है. अब सुदूर इलाकों में  नेटवर्क ही नहीं है तो ऑनलाइन हाजिरी कैसे संभव है. ऐसे में हाजिरी नहीं भरने की वजह से मजदूर के खाते में काम करते हुए भी रुपए नहीं आ रहे हैं. इसी कारण आज मनरेगा मजदूर सड़कों पर उतरे हैं.

मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी बंद करने समेत कई मांग

कलेक्टर को दिए ज्ञापन में आदिवासी क्षेत्र में मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी बंद करने, मनरेगा में लगने वाली सामग्री का समय पर भुगतान करने, अन्य योजनाओं की तरह कार्य स्वीकृत होते ही आधी राशि एडवांस पंचायतों के खातों में ट्रांसफर करने, नरेगा कार्यों की जांच बंद करवाने, सरपंच सचिवों और मजदूरों से वसूली के ऑर्डर निरस्त करवाने, मेट और मिस्त्री को श्रमिक कोटे में मानते हुए समय पर पखवाड़ा खत्म होते ही भुगतान करवाने, प्रधानमंत्री आवास की राशि ढाई लाख रुपए करने सहित कई मांगे हैं.