Railway News: रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए खुशखबरी! 'मंथन 2023' के बाद सरकार ने दी न्यूनतम वेतन की मंजूरी
Rajasthan News: भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष परिमल कांति ने बताया कि ब्रिटिश शासन के बाद से BRMGSU के लंबे संघर्ष के बाद इन श्रमिकों को अलग-अलग सरकारी सुविधाएं मिली हैं.
Rajasthan News: भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन (BRMGSU) ने स्किल इंडिया के तहत 'रेलवे गुड्स शेड वर्कर्स मंथन 2023' का आयोजन किया है. भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन ने लंबे संघर्ष के बाद सभी प्रकार के सरकारी लाभ मिलने की सफलता पर राष्ट्रीय स्तर के महासम्मेलन "मंथन 2023" का आयोजन किया है. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. परिमल कांति मंडल ने कहा कि ब्रिटिश शासन के बाद से इन रेल माल गोदाम श्रमिकों के शोषण के खिलाफ BRMGSU के लंबे संघर्ष के बाद इन श्रमिकों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं मिली हैं.
अब देश भर में लगभग दस लाख रेल माल गोदाम श्रमिकों को सरकारी सिस्टम से लेकर न्यूनतम मजदूरी, बीमा, पेंशन, माल गोदामों में पीने का पानी, शौचालय तक का लाभ मिला है. हमें स्वस्थ और सुरक्षित कामकाजी माहौल बनाए रखने के लिए रेल माल गोदाम श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार के स्किल इंडिया के साथ मिलकर काम करने की जिम्मेदारी मिली है. उन्होंने कहा कि जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम जयपुर में भी आयोजित कराया जाएगा.
जारी रहेगा संघर्ष
डॉ. परिमल कांति मंडल ने कहा, 'यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक भारतीय रेलवे इन श्रमिकों को रेलकर्मी के रूप में मान्यता नहीं दे देती. इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक नई प्रबंधन समिति का गठन किया गया. इसमें प्रशांत भद्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष और अरूप कैवर्त को महासचिव चुना गया और नई प्रबंधन कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकारी प्रतिनिधियों ने BRMGSU के आंदोलन का स्वागत और समर्थन करते हुए कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन की आवश्यकता को लेकर अपनी-अपनी बातें रखी.
इन लोगों ने लिया भाग
इसमें माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के राज्य मंत्री जॉन बारला मौजूद थे. जिसमें मेंबर (फाइनेंस), प्रसार भारती और पूर्व चीफ लेबर कमिश्नर (सेंट्रल) डीपीएस नेगी, श्रम और कल्याण की DGW विभाग से उप श्रम कल्याण आयुक्त निरंजन कुमार, उप महानिदेशक डॉ. ओंकार शर्मा, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मुख्यालय) ओम प्रकाश सिंह, सहायक श्रम आयुक्त (मुख्यालय) कुमार अमृतेश, श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मुख्यालय) डॉ. अब्दुल कादर, डिप्टी सीएलसी (नई दिल्ली) डॉ. आरजी मीना, डिप्टी सीएलसी (मुख्यालय) सुशील कुमार और रजिस्ट्रार-एनएचआरसी बृजवीर सिंह ने भाग लिया. संगठन के उपाध्यक्ष इंदुशेखर चक्रवर्ती, केंद्रीय समिति के सदस्य और भारत के विभिन्न राज्यों के रेलवे माल गोदामों के श्रमिक प्रतिनिधि ने अपनी बात रखी है.
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