Rajasthan High Court: राजस्थान हाई कोर्ट ने रचा इतिहास, देश में पहली बार दो दंपति बने जज

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट में जजों के कुल 50 पद जिनमें से 26 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है और 24 पर अभी भी रिक्त हैं. शनिवार को 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी.

राजस्थान हाई कोर्ट ने बनाया इतिहास. (राजस्थान हाईकोर्ट, फोटो- एबीपी न्यूज.)

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने एक इतिहास रच दिया है. यह देश का अकेला ऐसा हाई कोर्ट बन गया है, जहां दो दपंति जज बने हैं. शुक्रवार को केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने राजस्थान हाई कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिसमें नूपुर भाटी की नियुक्ति से यह नया रिकॉर्ड बना है. नूपुर भाटी के पति पुष्पेंद्र भाटी पहले से ही राजस्थान हाई कोर्ट में जस्टिस हैं. वहीं, इसके पहले से ही दंपति जस्टिस महेंद्र गोयल और शुभा मेहता हाई कोर्ट में जज नियुक्त हैं.

राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 50 पद हैं जिनमें अभी सिर्फ 26 पदों पर ही नियुक्ति हो पाई है जबकि 24 पद रिक्त हैं. कल जिन 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी मिली है उनमें गणेश राम मीणा, अनिल उपमन, नुपूर भाटी, राजेंद्र प्रकाश सोनी, अशोक कुमार जैन, भुवन गोयल, प्रवीर भटनागर, योगेन्द्र कुमार पुरोहित और आशुतोष कुमार हैं. इसी के साथ अब राजस्थान हाईकोर्ट में महिला न्यायधीश की संख्या 3 हो गई है.

कौन है दो दपंति
जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस शुभा मेहता पहले से ही राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्त हैं. वहीं अब अधिवक्ता कोटे से नूपुर भाटी भी जस्टिस बन गई हैं. इनके पति पुष्पेंद्र भाटी भी अधिवक्ता कोटे से न्यायाधीश बने हैं. 

कौन हैं ये 9 नए जज
गणेश राम मीणा अनसूचित जाती व जनजाति वर्ग में अधिवक्ता कोटे से राजस्थान के पहले न्यायाधीश हैं. अनिल उपमन अधिवक्ता कोटे से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं. नूपुर भाटी अधिवक्ता कोटे से पहली दंपती हैं. राजेन्द्र प्रकाश सोनी कोटा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर हैं.

अशोक कुमार जैन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य सचिव भी रहे हैं. भुवन गोयल प्रमुख विधि सचिव और मुख्य न्यायाधीश के प्रधान निजी सचिव भी रह चुके हैं. प्रवीर भटनागर जयपुर विकास प्राधिकरण में विधि निदेशक हैं. योगेन्द्र कुमार पुरोहित अलवर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं. आशुतोष कुमार जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर मेट्रो प्रथम हैं.

कुछ ऐसा होगा अब
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक सितंबर 2021 को अधिवक्ता कोटे से सुदेश बंसल, अनूप ढंढ और गणेश राम मीणा के नाम की सिफारिश भेजी थी लेकिन केन्द्र सरकार ने न्यायाधीश सुदेश बंसल, न्यायाधीश अनूप ढंढ व न्यायाधीश फरजंद अली की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की. अधिवक्ता गणेश राम मीणा का नाम लंबित रख लिया गया था.