राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की सब-इंसपेक्टर परीक्षा को लेकर लगाई सरकार को फटकार, कहा- 'क्यों न इसकी...'
Rajasthan SI Exam 2021: राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने सीबीआई जांच की संभावना जताई और सरकार को जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए.
Rajasthan SI Exam 2021 News: राजस्थान में साल 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार (17 फरवरी) को राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए तल्ख टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अगर सरकार की जांच सही दिशा में नहीं चल रही है तो क्यों न इस मामले की जांच CBI को सौंप दी जाए?
इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की बेंच में चल रही थी. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील बार-बार यह कह रहे थे कि सरकार इस मामले में निर्णय लेने की प्रक्रिया में है. इस पर जज समीर जैन ने कहा कि सरकार को निर्णय लेने के लिए सिर्फ एक महीने नहीं, बल्कि दो महीने का समय दिया जाएगा, लेकिन सरकार को ठोस फैसला लेकर कोर्ट को अवगत कराना होगा.
कोर्ट ने सरकार के ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्टे के बावजूद सरकार ने ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेज दिया. कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि इस मामले से संबंधित दस्तावेज और पत्रावली अब तक क्यों प्रस्तुत नहीं की गई. जज ने साफ कहा कि अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो यह बातें फैसले में सरकार के खिलाफ लिखी जाएंगी.
अलग-अलग बातें क्यों कर रही है सरकार- कोर्ट
सुनवाई के दौरान जज समीर जैन ने सवाल उठाए कि सरकार की तरफ से अलग-अलग बातें क्यों कही जा रही हैं? कोर्ट ने सरकारी वकील और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह से पूछा कि SIT और महाधिवक्ता की राय एक तरफ है, जबकि कोर्ट में दूसरी बात कही जा रही है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब कोई मीटिंग होती है तो उसकी ‘मिनट ऑफ मीटिंग्स’ तैयार की जाती है, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ?
सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है. अदालत ने सरकार से उम्मीद जताई है कि वह जल्द ही अपना रुख स्पष्ट करेगी. अब अगली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि क्या कोर्ट इस पूरे मामले को CBI को सौंपने का आदेश देगा या नहीं.
सरकार के रुख को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है और कोर्ट की नाराजगी इस ओर इशारा कर रही है कि मामला जल्द किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगा. अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या हाईकोर्ट इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला करता है या नहीं.
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Source: IOCL
