Rajasthan DA Hike: राज्य कर्मचारियों को गहलोत सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाया, इतने लाख लोगों को होगा फायदा

Rajasthan DA Hike: सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में चार प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है.

(राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, फाइल फोटो: पीटीआई)

Rajasthan DA Hike: राजस्थान (Rajasthan) में सियासी हलचल के बीच और दीपावली (Deepawali 2022) से पहले अशोक गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने राज्य कर्मचारियों बड़ा तोहफा दिया है. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया है. राजस्थान सरकार ने बुधवार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनधारियों को देय महंगाई राहत की दर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप चार प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की. सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अब 1 जुलाई 2022 से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर देय होगी.

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी ट्वीट कर भी दी. सीएम गहलोत ने ट्वीट किया, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में चार प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर देय होगी." इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, " केन्द्र सरकार घोषणा पहले करती है, लेकिन इसका अमल काफी समय बाद होता है, जबकि हमारी सरकार घोषणा के साथ बढ़ी हुई राशि का अविलंब वितरण भी करती है. कर्मचारी हित में की गई आज की घोषणा को लागू करने में राज्य कोष से 1096 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय होगा."

अब तक 34 प्रतिशत दिया जा रहा था महंगाई भत्ता

एक सरकारी बयान के अनुसार पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था. गहलोत के इस निर्णय का लाभ लगभग आठ लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों के अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा. 

यहां-यहां होगा स्टेडियम का निर्माण 

इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर बताया, " राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेल सुविधाओं का अभूतपूर्व विकास कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसी क्रम में विभिन्न स्टेडियम निर्माण कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है. उमैरण (अलवर), कुचामन (नागौर), बायतु (बाड़मेर), गुढ़ा (उदयपुरवाटी), मांडवा (झुंझुनू), किशनगढ़ (अलवर), तिजारा (अलवर), रतनगढ़ (चूरू) सहित विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इस निर्णय के बाद विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम निर्माण हो सकेगा और खिलाड़ियों को अभ्यास में सुविधा होगी. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण की घोषणा की थी. इस घोषणा के क्रम में यह स्वीकृति दी गई है."