Rajasthan: चंबल से दूर होगी पेयजल की समस्या, CM गहलोत ने 3106 करोड़ रुपये की योजना का किया एलान

CM Ashok Gehlot Announced: राजस्थान के भरतपुर संभाग को अब जल्द ही पेयजल समस्या से निजात मिलेगी. इसके लिए प्रदेश सरकार ने चंबल पेयजल परियोजना को हरी झंडी दी.

(सीएम अशोक गहलोत ने चंबल पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया)

Chambal Drinking Water Project: राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर (Bharatpur) संभाग को अब जल्द ही पेयजल समस्या से निजात मिलेगी. इसके लिए प्रदेश सरकार ने चंबल पेयजल परियोजना को हरी झंडी दी. गुरुवार को भरतपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने चंबल पेयजल परियोजना के लिए 3106 करोड़ रुपए की घोषणा की.

कुम्हेर क्षेत्र के पला गांव में आयोजित समारोह में संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए सरकार धौलपुर-भरतपुर (Dholpur-Bharatpur) चंबल पेयजल परियोजना शुरू कर रही है. एक दिन पहले ही इससे संबंधित स्वीकृति जारी की.

इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से निजात मिलेगी. सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा. सीएम की इस घोषणा पर क्षेत्र के लोगों ने खुशी जतायी. मंच से यह ऐलान होते ही सभा में मौजूद लोग अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे.

मुख्यमंत्री ने भरतपुर को दी यह सौगातें

सीएम ने कुम्हेर में 2.50 करोड़ रुपए की लागत से खेल स्टेडियम निर्माण और डीग में 2.50 करोड़ रुपए की लागत से खेल स्टेडियम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. 16.10 लाख रुपए की लागत से बने अभोर्रा पशु चिकित्सालय और 24.05 लाख रुपए की लागत से तैयार धनवाड़ा पशु चिकित्सा केंद्र का लोकार्पण किया.

पीडब्ल्यूडी करवा रहा यह कार्य

भरतपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग 40 लाख रुपए में डीग-कुम्हेर बाइपास निर्माण, 4.50 करोड़ रुपए में कुम्हेर नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत, 4.50 करोड़ रुपए में डीग नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत का काम करवा रही है. इसके अलावे 10 लाख रुपए में डीग-कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र की नॉन पैचेबल सड़कों का निर्माण कार्य और 2 करोड़ रुपए की लागत में डीग-कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र की नॉन पैचेबल सड़कों का उन्नयन कार्य करवा रहा है.

लम्पी रोग और ईआरसीपी के लिए केंद्र को लिखे पत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौवंश में फैल रही लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है. इसे कोरोना महामारी की तरह राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है ताकि रोकथाम और बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रभावी प्रबंधन कर सकें. सीएम ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है. सीएम ने कहा कि हमने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए केंद्र को पत्र लिखे हैं. राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसे दर्जा मिले और कार्य समय पर पूरा हो सके.

यह जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीणा, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, नगर विधायक वाजिब अली, बयाना संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा मौजूद थे. इसके अलावा जिला कलक्टर आलोक रंजन, पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे.