Rajasthan News: सीएम Ashok Gehlot ने नए जिले बनाए जाने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा, छह महीने में देगी रिपोर्ट

Rajasthan News: सीएम ने कहा, जिलों के गठन पर कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी. विधायकों ने बड़ी संख्या में नए जिलों की मांग पर ज्ञापन दिए हैं. जिलों की मांग पर कमेटी का गठन हो चुका है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल तस्वीर)

Rajasthan News: राजस्थान में नए जिले बनाए जाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने राज्य विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा था कि राजस्थान में नए जिलों के गठन पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी. सीएम गहलोत बजट (Rajasthan Budget) पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि मुझे माननीय सदस्यों जनप्रतिनिधियों को जन सामान्य से समय-समय पर नए जिले बनाने के संबंध में ज्ञापन मिलते रहे हैं.

सीएम ने आगे कहा, अब आवश्यकता का आकलन करके जिलों के गठन पर कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी. गहलोत ने कहा कि विधायकों ने बड़ी संख्या में नए जिलों की मांग पर ज्ञापन दिए हैं. अब गुण अवगुण के आधार पर जिलों की मांग पर कमेटी का गठन हो चुका है. राजस्थान में 40 से ज्यादा विधायकों ने नए जिले बनाने की मांग की है और विभिन्न स्तर पर 50 नए जिले बनाने की मांग उठ रही है.

इस विधायक ने लिया अनोखा प्रण
पिछले दिनों कांग्रेस के पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने सदन में एक अनोखा प्रण लिया और कहा कि बालोतरा को जिला नहीं बनाया गया तो वह जीवन भर जूते नहीं पहनेंगे और हुआ भी वैसे ही. बजट की घोषणा के दौरान नए जिले की घोषणा नहीं होने पर विधायक मदन प्रजापत ने विधानसभा के गेट पर आकर अपने जूते खोल दिए और बिना जूते ही वहां से निकल गए. अब गहलोत सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो कि 6 माह बाद अपना जवाब पेश करेगी. नए जिले की मांग पूरी नहीं होने को लेकर कई विधायक नाराज भी चल रहे हैं.

पहले भी बनी थी कमेटी
पूर्व की वसुंधरा सरकार के दौरान लगातार प्रदेश में नए जिले बनाने की मांग उठती रही है. इसे लेकर भी वसुंधरा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण के दौरान एक कमेटी बनाई थी लेकिन उस दौरान भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया. बाद में राजस्थान में वसुंधरा सरकार भी चली गई. पिछले लंबे समय से राजस्थान में नए जिले बनाने की मांग उठती रही है. 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी  एक कमेटी की घोषणा की है जो कि नए जिले बनाने को लेकर अपनी रिपोर्ट 6 महीने में पेश करेंगे. ऐसा ही कुछ पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के दौरान भी किया गया और कमेटी बनाई गई लेकिन प्रदेश में एक भी नया जिला नहीं बनाया गया.