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राजस्थान सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले, टोल होगा कम, मछली को बेवजह मारना अब अपराध
Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वूर्ण फैसले लिए. सरकार ने जिसमें पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में आगे प्लान बनाया है.

सीएम भजनलाल शर्मा
Source : @BhajanlalBjp
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार (23 अगस्त) को कैबिनेट की बैठक हुई. इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें टोल कम करने से लेकर 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था लक्ष्य रखा गया. इसके अलावा बैठक में तय हुआ कि अब बेवजह मछली को मारना अपराध की श्रेणी में आएगा.
इस कैबिनेट मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोगाराम पटेल और बाबूलाल खराड़ी ने प्रेस ब्रीफिंग कर कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी.
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये बड़े फैसले
- राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट पास किया गया है
- विकसित राष्ट्र की तर्ज पर विकसित राजस्थान का एजेंडा तय किया गया है
- विजन डॉक्यूमेंट में हर साल का लक्ष्य रखा गया है
- यह रोड मैप नीति आयोग और सभी विभागों के विशेषज्ञों के साथ बैठकर तैयार किया गया है
- 2030 तक 30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है
- 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है
- इसके लिए 13 सेक्टर के 45 विभागों के इनपुट लिए गए हैं
- हर गांव तक शिक्षा और रोजगार का अवसर मिलेगा
- इसके जरिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की अलग पहचान बनाई जाएगी
- दूसरा फैसला ग्रीन एनर्जी को लेकर है
- 1280 हेक्टेयर जमीन पर बिजली उत्पादन होगा
- सोलर एनर्जी प्लांट तैयार करने में कटने वाले एक पेड़ के बदले पांच पेड़ लगाए जाएंगे
- राजस्थान को देश की ग्रीन एनर्जी का जब बनाने का प्रयास रहेगा
- राजमार्ग को लेकर कम टोल तेज रफ्तार का नारा दिया गया है
- एक्सप्रेसवे रूल 2015 में बदलाव किया गया है, टोल अब कम लगेंगे
- तेजी से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा
- इसके जरिए आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर राजस्थान को बनाने का प्रयास होगा
- जयपुर में वर्ल्ड क्लास का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा
- यह नए राजस्थान की तस्वीर होगी
- इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा
- दुनिया भर से लोगों को राजस्थान आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
- 3500 करोड रुपए की लागत से टोंक रोड पर कन्वेंशन सेंटर के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है
- इस कन्वेंशन सेंटर में दो होटल भी बनाए जाएंगे
- दिल्ली के मंडपम को तैयार करने वाली कंपनी ही काम करेगी
- 36 महीने में काम पूरा होगा
- राजस्थान ने सिर्फ डेढ़ साल के अंदर टूरिज्म सर्विस के साथ ही रोजगार के क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी की है
- नए कन्वेंशन सेंटर से बड़ा बदलाव होगा
- लोगों को रोजगार मिलेगा
- व्यापारियों का कारोबार बढ़ेगा
- जयपुर को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी
- आत्मनिर्भर युवा राजस्थान के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है
- विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है
- युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए लोन मिलेगा, सब्सिडी दी जाएगी
- इससे लोकल जॉब क्रिएट होगी और इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी
- डेढ़ सौ करोड रुपए का बजट रखा गया है
- राज्य में कई हवाई पट्टियों का कम इस्तेमाल हो रहा है
- इन हवाई पट्टियों पर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा
- इसके लिए नीति बनाई गई है
- एयरो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बढ़ाई जाएगी
- एक्टिविटीज कराने वालों को बेहद कम कीमत पर लीज पर जमीन दी जाएगी
- राजस्थान में विकास का एक नया मॉडल बन रहा है
- 2047 तक पूर्ण विकसित राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है
- राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज के नाम से नया मेडिकल संस्थान बनाया जाएगा
- इसे एम्स की तर्ज पर तैयार किया जाएगा
- इसमें नागरिकों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं मिलेंगी
- इससे राजस्थान में मेडिकल साइंसेज में क्रांति आएगी
- नगरीय क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए स्पष्ट नीति का निर्णय हुआ है
- नगरीय क्षेत्रों में भूमि आवंटन की नई नीति लाई गई है
- यह नीति पूरी तरह से पारदर्शी होगी
- विधानसभा की सुरक्षा में लगे कर्मचारी और मार्शल की नियुक्ति व प्रमोशन के नियम में बदलाव किया गया है
- राजस्थान विधानसभा सेवा भर्ती नियम में बदलाव किया गया है
- 1 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में प्रवर समिति के पास भेजे गए तीन विधेयक पेश किए जाएंगे
- 25 और 26 अगस्त को समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी
- कि बैठक में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा
- वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं
- राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के तहत आरक्षण दिया जाएगा
- नगर निकाय और पंचायत में आरक्षण दिया जाएगा
- राजस्थान के राज्य मत्स्य अधिनियम में संशोधन किया गया है
- मछली को बेवजह मारने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है
- बेवजह मछली मारने वालों के खिलाफ अब क्रिमिनल केस दर्ज होगा
- जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी
- 24308 परिवार लाभान्वित होंगे
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Source: IOCL





















