राजस्थान में कैसी चल रही सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी? जानें निर्वाचन विभाग का प्लान

Assembly By Election: राजस्थान में सात सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं. उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज

Source : ABPLIVE AI

Rajasthan News: निर्वाचन विभाग राजस्थान उपचुनाव की तैयारियों में जुट गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने उपचुनाव की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की. बैठक में 7 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूचियों से संबंधित लंबित आवेदनों के निस्तारण, अलवर जिले में ईवीएम मशीनों के प्रथम स्तरीय जांच और सहायक मतदान केंद्रों के प्रस्ताव, सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण आदि प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश मिला.

नवीन महाजन ने बुधवार को दौसा, झुंझुनू, टोंक, नागौर, उदयपुर, डूंगरपुर और अलवर जिलों की एक-एक रिक्त विधानसभा सीट की विस्तृत समीक्षा की. समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों समेत अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े. राजस्थान की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग आगामी दिनों में तारीखों का ऐलान करने वाला है. 

उपचुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने से पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं. उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन से जुड़े आवेदनों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी से लेकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तक विशेष प्रयास करें और जिला निर्वाचन अधिकारी काम की निगरानी करें. महाजन ने बताया कि मतदान केंद्रों पर 1,500 से अधिक मतदाता होने की संभावना पर सहायक मतदान केंद्र स्थापित करने की कार्यवाही की जाएगी.

उन्होंने निर्देशित किया कि शिक्षण संस्थाओं में मतगणना स्थल बनने से पढ़ाई का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए. समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं, क्रियाकलापों, आदर्श आचार संहिता, उम्मीदवारों की पात्रता, ईवीएम के रेंडमाइजेशन, चुनावी खर्च की निगरानी, विज्ञापन पूर्व प्रमाणीकरण, मीडिया प्रबंधन तथा संसाधनों और कार्मिकों की तैनाती विषयों पर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के आधार पर प्रजेंटेशन पेश किये गये.