Rajasthan Budget 2022: बजट में पूरी नहीं हुई मांग तो कांग्रेस विधायक ने उतारे जूते, कहा- अब जीवन भर नहीं पहनेंगे

Rajasthan Budget: बजट घोषणा के दौरान राजस्थान में एक भी नया जिला नहीं बना. इसे लेकर कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत ने विधानसभा के बाहर जूते उतार दिए और कहा कि अब जीवन भर जूते नहीं पहनेंगे. 

राजस्थान बजट कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत

Congress MLA Madan Prajapat Remove His Shoes: राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बुधवार को विधानसभा में बजट (Budget) की घोषणा करते हुए तमाम बड़े ऐलान किए. बजट को 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनावों (Assembly Election) से भी जोड़कर देखा जा रहा है. लेकिन, इस बीच लंबे समय से चली आ रही राजस्थान में नए जिलों की मांग को लेकर उम्मीद लगाए बैठे राजनेताओं और जनता को निराशा ही हाथ लगी है. हाल ही में कांग्रेस (Congress) के पचपदरा विधायक मदन प्रजापत (Madan Prajapat) ने विधानसभा में संबोधन के दौरान अनोखा प्रण करते हुए कहा था कि बालोतरा को अलग जिला नहीं बनाया गया तो वो जीवन भर जूते नहीं पहनेंगे. 

जीवन भर जूते नहीं पहनेंगे
अब बजट घोषणा के दौरान राजस्थान में एक भी नया जिला नहीं बनाया गया है. इसके बाद विधानसभा से बाहर निकलते हुए पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने विधानसभा के बाहर मीडिया के सामने अपने जूते उतार दिए और कहा कि अब जीवन भर जूते नहीं पहनेंगे. विधायक मदन प्रजापत ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि ये हमारा हक है कि हम मांग करें और पूरा करना या नहीं करना सीएम साहब के हाथ में है. विधायक ने कहा कि ''मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही हमें बताया था कि प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए, जो मैंने वचन दिया था आज अपना वचन पूरा किया है.'' 

चार दशक से उठ रही है मांग 
बता दें कि, बालोतरा को जिला बनाने की मांग करीब चार दशक से उठ रही है, हर 5 साल बाद चुनावों में सभी राजनीतिक दल और नेता बालोतरा को जिला बनाने का चुनावी वादा करते हैं, फिर भूल जाते हैं. 40 साल से उठ रही इस मांग का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है. बाड़मेर जिले में बालोतरा करीब 28 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला सबसे बड़ा एरिया है. वहीं, बालोतरा की जिला मुख्यालय से दूरी करीब 100 किलोमीटर है, ऐसे में गांव के लोगों को हर छोटे बड़े सरकारी कामकाज के लिए 100 किलोमीटर आना-जाना पड़ता है जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

चल रहे हैं कार्यालय 
वहीं, बालोतरा में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय चल रहे हैं जिनमें जिला परिवहन कार्यालय, एडीएम कार्यालय, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी यहां हैं.