Rajasthan: खेल संघों ने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का विरोध किया, जानें क्या है मांग?
National Sports Development Code: राजस्थान सरकार नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 को राज्य में लागू करेगी. खेल संघों के विरोध के बाद, सरकार ने इसे लागू करने के लिए दो महीने का समय दिया है.
Rajasthan News: खेल विभाग राजस्थान में राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 लागू करेगा. इस कोड को लागू करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था और इस बीच खेल संघों ने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का विरोध किया. खेल संघ की ओर से कहा गया है कि इस कोड को और विकसित करने के बाद ही राजस्थान में लागू किया जाना चाहिए. राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव अरुण कुमार सारस्वत का कहना है कि राष्ट्रीय खेल विकास संहिता लागू करने से पहले संघ खेल मंत्री से मिलकर अपने विचार रखेगा.
सारस्वत का कहना है कि राष्ट्रीय खेल विकास संहिता राष्ट्रीय संघ पर लागू होती है. यह कोड केंद्र ने तैयार किया था. ऐसे में अगर इस कोड को पूरे राज्यों के संघ में लागू करना है तो सबसे पहले इसमें बदलाव करना होगा. इस कोड को राजस्थान में लागू करने से पहले एक सरकारी नीति बनाने की जरूरत है.
मान्यता कर दी जाएगी रद्द
2 माह में लागू करने के निर्देश केंद्र ने नेशनल कोड ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट-2011 लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी खेल संघ या एसोसिएशन इस आवश्यकता का पालन करने में विफल रहेगा, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी. राजस्थान में अगले दो माह में राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 लागू होने की उम्मीद है.
नहीं होनी चाहिए आयु 70 वर्ष से अधिक
बुनियादी नियम इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के कार्यान्वयन के साथ, प्रत्येक खेल संघ को कार्यालय में आठ साल के बाद चार साल का ब्रेक लेना आवश्यक है. राष्ट्रपति सनहा केवल बारह वर्षों तक पद पर बने रह सकते हैं. किसी अन्य ट्रेड यूनियन में पदाधिकारी नहीं बन सकते. आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. जब कोई सिविल सेवक किसी खेल संघ का पदाधिकारी बनता है तो उसे अपने विभाग की एनओसी स्वीकार करनी होती है. इसके अलावा खेल संघ में 25 प्रतिशत सक्रिय खिलाड़ी होना जरूरी है.
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