Kota Suicide Cases: कोटा में सुसाइड केस रोकने के लिए राज्यवर्धन राठौड़ ने दी गहलोत सरकार को सलाह, कहा- 'छात्रों के तनाव...'

Kota Suicide News: राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि अगर राज्य सरकार युवाओं के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकती तो कम से कम इस मुद्दे पर असंवेदनशील बयान नहीं देना चाहिए.

राज्यवर्धन सिंह राठौड़, फाइल फोटो ( Image Source :PTI )

Kota Suicide Cases: राजस्थान की शिक्षानगरी कोटा में छात्रों की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मंगलवार को सुसाइड केस रोकने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को सलाह दी है. राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस-नीत सरकार को कोचिंग संस्थानों पर पाबंदी लगाने के बजाय बेरोजगार युवाओं और तनाव के शिकार छात्रों के हित में निर्णय लेना चाहिए.

राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आगे कहा कि अगर राज्य सरकार युवाओं के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकती तो कम से कम इस मुद्दे पर असंवेदनशील बयान नहीं देना चाहिए. वहीं इसके अलावा कोटा में छात्रों की आत्महत्या के मामले में बीजेपी ने राजस्थान सरकार को जमकर घेरा है.

इस साल सबसे ज्यादा आत्महत्याएं
बता दें कि कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दो छात्रों ने रविवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. अधिकारियों के मुताबिक कोटा में इस साल अब तक करीब 22 छात्रों ने आत्महत्या की है. यह किसी भी साल की सबसे बड़ी संख्या है. पिछले साल 15 छात्रों ने पढ़ाई के तनाव में आकर मौत को गले लगाया था. इस बीच लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) मंत्री महेश जोशी ने सोमवार को कहा था कि देश में कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

सुसाइड रोकने के लिए बनाया ये प्लान
वहीं कोटा में छात्रों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों पर लगाम लगाने के लिए हफ्ते में एक दिन 'आधे दिन पढ़ाई, आधे दिन मस्ती', आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले छात्रों की पहचान करना और मनोवैज्ञानिक परामर्श देना जैसे कदम उठाए जाएंगे. छात्रों की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर सोमवार को एक अहम बैठक में ये फैसले लिए गए थे.

हुई अहम बैठक
अधिकारियों ने बताया कि प्रमुख सचिव (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा) भवानी सिंह देथा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. देथा इस मुद्दे पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर गठित एक समिति के अध्यक्ष भी हैं.