जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम को एक करने का आदेश जारी, कांग्रेस ने किया विरोध, कहा- '50 लाख की...'
Jaipur Nagar Nigam Merger: जयपुर स्थानीय स्वशासन विभाग ने जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर नगर निगमों के विलय का आदेश दिया है. कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे BJP की राजनीतिक रणनीति बताया है.
Jaipur Municipal Corporation Merger News: राजस्थान में दो नगर निगमों को जोड़ने के प्रस्ताव के बाद राजनीति गरमाई हुई है. जयपुर स्थानीय स्वशासन विभाग ने जयपुर की दो नगर निगमों- जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर को एक करने का आदेश जारी किया है. इस विलय के बाद इसे 'जयपुर नगर निगम' के नाम से जाना जाएगा.
द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यह फैसला दोनों कार्यकालयों की समाप्ति के बाद लागू हो जाएगा. 27 मार्च को स्थानीय स्वशासन निदेशक इंदरजीत सिंह द्वारा जारी इस आदेश से 2019 में कांग्रेस सरकार के दौरान किए गए विभाजन को पलट दिया गया है. अशोक गहलोत सरकार ने नगर निगम को दो भागों में विभाजित कर वार्डों की संख्या 90 से बढ़ाकर 250 कर दी थी. अब बीजेपी सरकार ने इन्हें फिर से एक करने का फैसला लिया है, जिससे वार्डों की संख्या घटकर 150 रह जाएगी.
कांग्रेस ने किया विरोध
कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी इससे राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है. पिछले महीने, कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ जयपुर में विरोध प्रदर्शन भी किया था. हाल ही में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में नेताओं ने इस फैसले के खिलाफ 'आर या पार' की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया. कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे नए वार्ड परिसीमन के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराएं.
50 लाख से ज्यादा आबादि को बीजेपी 32 लाख बता रही- कांग्रेस
कांग्रेस नेता रोहित बोहरा ने बीजेपी सरकार पर जयपुर की जनसंख्या को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "सरकार दावा कर रही है कि जयपुर की आबादी 32 लाख है, जबकि मतदाता सूची के अनुसार यह संख्या 50 लाख से अधिक है. बीजेपी सरकार कांग्रेस के वोट बैंक को कमजोर करने और वार्डों का पुनर्निर्धारण अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है."
वहीं, बीजेपी नेताओं का कहना है कि वार्डों की संख्या कम करने से प्रशासन पर वित्तीय बोझ घटेगा और नगर निकाय की कार्यप्रणाली में सुधार होगा. वर्तमान में नगर निगम के अधिकारी नए परिसीमन की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं.
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