Rajasthan News: राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया बिल पास, कांग्रेस का सड़क से कोर्ट तक लड़ाई का ऐलान
Jaipur News in Hindi: राजस्थान विधानसभा से डिस्टर्ब एरिया बिल पास होने के बाद कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है. पार्टी ने सड़कों पर आंदोलन और कोर्ट में बिल को चुनौती देने का ऐलान किया है.
राजस्थान के सियासी गलियारों में कोहराम मचाने वाला डिस्टर्ब एरिया बिल विधानसभा से पास हो चुका है. गवर्नर की मंजूरी के बाद जल्द ही यह कानून बन जाएगा. कांग्रेस पार्टी ने कल शुक्रवार (6 मार्च) को विधानसभा सदन में चर्चा के दौरान इस बिल का पुरजोर विरोध किया था. सरकार बनने पर कानून को वापस लिए जाने की बात कही थी.
कांग्रेस पार्टी ने अब इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद इसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है. कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन जल्द ही सड़कों पर नजर आएगा.
बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर होगा आंदोलन- एमडी चोपदार
कांग्रेस ने डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर आंदोलन चलाने और अदालत में चुनौती देने की जिम्मेदारी पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग को सौंपी है. राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर डिस्टर्ब एरिया बिल के खिलाफ पार्टी के आगे की रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
अध्यक्ष एमडी चोपदार के मुताबिक पार्टी ने यह तय किया है कि विधानसभा सदन के बाद अब इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा. आंदोलन की कड़ी में सबसे पहले सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा और कलेक्टर के जरिए गवर्नर और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा जाएगा. ईद के त्यौहार के बाद आंदोलन में तेजी लाई जाएगी.
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अदालत में चुनौती देने के लिए तैयार है लीगल टीम
प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार के मुताबिक पार्टी ने इस प्रस्तावित कानून को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का भी फैसला किया है. इसके लिए पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारियों की एक लीगल टीम भी तैयार कर दी गई है. पार्टी से ही जुड़े हुए राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता सगीर अहमद को मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी दी गई है.
एडवोकेट सगीर अहमद के मुताबिक बिल का ड्राफ्ट मिल गया है. इसका अध्ययन कर जल्दी इसे अदालत में चुनौती दिए जाने की तैयारी की जा रही है. अभी यह तय नहीं है कि इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में है. कहा जा सकता है कि डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर छिड़ा सियासी घमासान फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है.
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