Rajasthan News: नए जिलों की मांग पर सरकार का बड़ा 'खेल', CM गहलोत ने बढ़ाया रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल

राजस्थान में नए जिलों की मांग को लेकर सभी को 17 मार्च की सदन कार्रवाई से काफी उम्मीदें थीं. लेकिन CM गहलोत ने रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जिससे लोगों की उम्मीदों पर ब्रेक लग गया है.

अशोक गहलोत (फाइल फोटो: ABP Live)

New Districts In Rajasthan: राजस्थान में एक तरफ जहां नए जिलों की मांग को लेकर रोज आंदोलन हो रहे हैं तो वहीं कल अशोक गहलोत सरकार ने रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों समेत तमाम लोगों को उम्मीद थी कि इस बार बजट में अशोक गहलोत सरकार नए जिलों की घोषणा कर सकती है. क्योंकि चुनावी साल में सरकार नए जिलों की घोषणा करके एक बड़ा दांव चल सकती है.

फिलहाल अब उसपर ब्रेक लगता दिख रहा है. क्योंकि मार्च में इस बार का विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा. कमेटी की रिपोर्ट छह माह बाद ही आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है. उसके बाद यहां पर विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election 2023) होने वाले हैं. ऐसे में रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार कितनी जल्दी फैसले लेगी यह कह पाना मुश्किल है. हालांकि यह जरूर तय है कि तमाम विधायक और मंत्री अपनी मांग बढ़ा देंगे.

17 मार्च से थी काफी उम्मीद

राजस्थान में लोगों को नए जिलों का इंतजार है. लोगों को उम्मीद थी कि विधानसभा में 17 मार्च को वित्त और विनियोग विधेयक पर रिप्लाई में नए जिलों की घोषणा हो सकती है. लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने नए जिलों के गठन के संबंध में गठित की गई रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया है. इससे साफ हो गया है कि इस बार कुछ नया नहीं होने वाला है.  बता दें कि पहले बजट और उसके बाद अनुदान मांगों पर बहस के जवाब के दौरान राज्यभर से जिलों की मांग करने वालों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई थीं. यहां की जनता 17 मार्च को सदन की कार्यवाही की उम्मीद से इन्तजार में है. अब इसपर सरकार को ही फैसला लेना है.  

एक बार फिर फंस गया पेंच

पिछले दिनों कई बार ऐसी खबरें आईं कि रामलुभाया कमेटी आज-कल में सरकार को रिपोर्ट सौंप देने की तैयारी में है. इसके बाद सरकार उस रिपोर्ट के अनुसार सदन में नए जिलों की घोषणा कर देगी. फिलहाल अब उसपर ब्रेक लगने की बात सामने आ रही है. चूंकि रामलुभाया समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ऐसे में तय है कि समिति अपनी रिपोर्ट फिलहाल है सरकार को पेश नहीं करने जा रही. इस स्थिति में नए जिलों की घोषणा पर संशय है.  

नए साल और नए जिले

अब लग रहा है नए साल में ही नए जिलों की उम्मीद है. कांग्रेस में खुद विधायक और मंत्री अब जिलों की मांग को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं. नए जिलों के लिए कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं. उन्हें उम्मीद थी कि इस बार कुछ नए जिलों की घोषणा हो जाएगी. वहीं सरकार ने कमेटी का कार्यकाल बढ़ाकर सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.