Rajasthan News: बिजली उपभोक्ताओं पर 122.47 करोड़ बकाया, अजमेर डिस्कॉम ऐसे करेगा हजारों मामलों का निपटारा

डिस्कॉम ने 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विद्युत कनेक्शन काटने और बिजली चोरी के 53 हजार से ज्यादा मामलों को निपटाने की योजना बनाई है. डिस्कॉम का करीब 122.47 करोड़ रुपए बकाया है.

(13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली मामलों का होगा निपटारा)

Rajasthan News: राजस्थान में सबसे सक्रिय अजमेर विद्युत वितरण निगम ने विद्युत कनेक्शन काटने और बिजली चोरी के 53 हजार से ज्यादा मामलों को निपटाने की योजना बनाई है. डिस्कॉम आगामी 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निस्तारण करेगा. बिजली उपभोक्ताओं पर डिस्कॉम का करीब 122.47 करोड़ रुपए बकाया है. राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से  मामलों को खत्म किया जाएगा. अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण ने सभी संभागीय मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिया है.

13 अगस्त को लगेगी लोक अदालत

उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कार्यालय से नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाएगा. लोग अदालत में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष नियुक्त नोडल अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो ताकि निस्तारित होने योग्य प्रकरण ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके.

बिजली काटने के 39716 केस बाकी

अजमेर डिस्कॉम के एमडी ने बताया कि परमानेंट बिजली काटने के 39716 मामले बकाया हैं. अजमेर सिटी सर्किल के 1073, अजमेर जिला सर्किल के 1115, भीलवाड़ा सर्किल के 4481, नागौर सर्किल के 4169, झुंझुनू के 6511, सीकर के 4693, राजसमंद के 1919, बांसवाड़ा के 3525, डूंगरपुर के 4313, चित्तौड़गढ़ के 3878, प्रतापगढ़  के 951 और उदयपुर सर्किल के 3088, पीडीसी उपभोक्ताओं को लोक अदालत के जरिए निस्तारण का नोटिस भेजा जा रहा है. उपभोक्ताओं पर अजमेर विद्युत वितरण निगम का कुल 98.51 करोड़ रुपए राजस्व बकाया है.

बिजली चोरी के 13883 केस बकाया

निर्वाण ने कहा कि बिजली चोरी से संबंधित 13883 मामले लंबित हैं. अजमेर सिटी सर्किल के 1628, अजमेर जिला सर्किल के 243, भीलवाड़ा के 1028, नागौर के 1473, झुंझुनू  के 5271, सीकर के 2444, राजसमंद के 145, बांसवाड़ा के 312, डूंगरपुर के 53, चित्तौड़गढ़ के 571, प्रतापगढ़ के 435 और उदयपुर के 280 वीसीआर वाले उपभोक्ताओं को लोक अदालत के जरिए निस्तारण करने का नोटिस दिया जा रहा है. बिजली उपभोक्ताओं पर अजमेर विद्युत वितरण निगम का कुल 23.96 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया है.