Rajasthan Budget: पांच साल में चार लाख नौकरी देगी भजनलाल सरकार, जानिए बजट में आपके लिए क्या है सौगात?

Rajasthan Government Budget: दीया कुमारी ने कहा कि भजनलाल सरकार ने कार्यभार संभालते ही जनता से किये गये वादों को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है. अगले पांच सालों में चार लाख नौकरी मिलेगी.

वित्त मंत्री दीया कुमारी

Source : Other

Rajasthan Budget 2024: राजस्थान सरकार के सालाना बजट में बंपर घोषणायें की गयी हैं. भजनलाल सरकार ने अगले पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है. 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने, नौ नए (ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेस वे बनाने, पीएनजी/सीएनजी पर मूल्य वर्धित कर वैट को घटाकर 10 प्रतिशत करने और किसानों को 23,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने की घोषणा की गई है. 

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने समावेशी विकास के लक्ष्य वाला बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया. उन्होंने वित्त वर्ष के बजट अनुमानों में दो लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है. बजट भाषण में दीया कुमारी ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है. 

मील का पत्थर साबित होगा बजट- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से कहा, ‘‘बजट 'आपणो अग्रणी राजस्थान’ की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा.’’ वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि बजट में अमृत कालखंड-‘विकसित राजस्थान / 2047’ के अन्तर्गत पांच साल की कार्ययोजना बनाकर ‘सर्वजन हिताय’ आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है. कार्ययोजना में भविष्य के लिए 10 संकल्प हैं. संकल्पों में राज्य को 350 अरब की अर्थव्यवस्था बनाना, पानी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास और सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण शामिल है. 

दीया कुमारी ने कहा कि भजनलाल सरकार ने कार्यभार संभालते ही जनता से किये गये वादों को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है. लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद भी अल्प अवधि में 53 प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं और संकल्प पत्र के 45 बिंदुओं पर कार्यवाही पूरी की जा चुकी है. 

गौरतलब है कि दीया कुमारी ने लोकसभा चुनाव से पहले आठ फरवरी को लेखानुदान (अंतरिम बजट) पेश किया था. आज पेश बजट में मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 27,660 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव किया है. उन्होंने औद्योगिक नीति, युवा नीति, पर्यटन नीति, डेटा सेंटर नीति व खेल नीति सहित कई नई नीतियों की भी घोषणा की. 

'पांच वर्षों में चार लाख भर्ती करने का संकल्प'

भर्तियों की घोषणा करते हुए दीया कुमारी ने कहा, ‘‘हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है. हमने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किए जाने की घोषणा की थी. हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई." उन्होंने कहा, ‘‘हमने पांच वर्षों में चार लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है.’’

उन्होंने कहा, '‘हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षायें कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे." उन्होंने कहा, ‘‘मैं सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में, कौशल उन्नयन के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं.’’

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ‘जल जीवन मिशन’ के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. राज्य में पहली बार 2,750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है. प्रस्तावित एक्सप्रेसवे जयपुर-किशनगढ़-अजमेर-जोधपुर, कोटपूतली-किशनगढ़, जयपुर-भीलवाड़ा, बीकानेर-कोटपुतली, ब्यावर-भरतपुर, जालौर-झालावाड़, अजमेर-बांसवाड़ा, जयपुर-फलोदी और गंगानगर-कोटपूतली है. उन्होंने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर ‘डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना’ शुरू करने की घोषणा की. 

वित्त मंत्री ने बाबा साहेब आम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने, 'लखपति दीदी योजना’ के तहत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को पांच लाख से बढ़ाकर कर 15 लाख करने, सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रैच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने, खाटूश्यामजी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये से काम करवाए जाने, इस वर्ष लगभग एक लाख 45 हजार कृषि बिजली कनेक्शन जारी करने, 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने की घोषणा की. 

उन्होंने विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आने वाले 33 हजार मेधावी छात्र-छात्राओं को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की. मंत्री ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं. बजट में सात करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है. विभिन्न विकास योजनाओं में 'ग्रीन ग्रोथ' के सिद्धांत को शामिल करते हुए अगले साल से 'ग्रीन बजट' पेश करने, विभिन्न त्योहारों पर लगभग 600 मंदिरों में विशेष साज सज्जा, आरती कार्यक्रम करने, रक्षा विनिर्माण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है.

उन्होंने 'ग्रीन ग्रोथ' को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सीएनजी/पीएनजी पर प्रचलित वैट दर को 14.5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किये जाने का एलान किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए चरणबद्ध रूप से बायो/पिंक टॉयलेट परिसर स्थापित कराये जाने प्रस्तावित हैं. 

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में दो लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां, दो लाख 90 हजार 219 करोड़ 40 लाख रुपये का राजस्व व्यय, 25 हजार 758 करोड़ 11 लाख रुपये का राजस्व घाटा और 70 हजार नौ करोड़ 47 लाख रुपये (जीएसडीपी का 3.93 प्रतिशत) रहने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2025 के लिए 4.95 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है. 

दीया कुमारी ने कहा कि नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से 'वन स्टेट वन इलेक्शन' की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है. मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री शर्मा ने बजट की सराहना की. उन्होंने कहा कि बजट में महिला, युवा, किसान तथा गरीब सहित सभी वर्गां को संबल दिया गया है. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की आठ करोड़ जनता का बीजेपी सरकार पर पूरा भरोसा है. भरोसे पर खरा उतरने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने आश्वस्त किया कि संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को राज्य सरकार पूरा करेगी. 

गौरतलब है कि बजट पेश किए जाने के दौरान किरोड़ीलाल मीणा मौजूद नहीं थे. उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने का एलान किया है. हालांकि, उनका इस्तीफा आधिकारिक तौर पर मंजूर नहीं किया गया है. बजट पेश किए जाने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने कुछ देर तक हंगामा किया. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सदन में मौजूद नहीं थीं.