Punjab: बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नए आदेश जारी, जानिए टीचरों के बीच क्यों मच गया हाहाकार?
Punjab News: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की लापरवाही फिर से स्कूलों के लिए परेशानी बन गई है. परिक्षा केंद्रों की खुद जांच न करके बोर्ड ने सारा बोझ शिक्षा विभाग और स्कूल प्रिंसिपल पर डाल दिया है.
Punjab School Education Board News: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) का सुस्त रवैया और खराब योजना एक बार फिर पूरे राज्य के स्कूलों के लिए सिरदर्द बन गया है. मार्च 2026 में होने वाली 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आखिरी समय की जल्दबाजी वाली प्रक्रिया ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों में व्यापक रोष पैदा कर दिया है. बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की शारीरिक रूप से पुष्टि करने की अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है, जिससे सारा बोझ शिक्षा विभाग पर आ गया है.
बहुत से स्कूलों ने जमा करवाईं अर्जियां
पीएसईबी के जारी निर्देशों के मुताबिक, मार्च 2026 की परीक्षाओं के लिए स्कूलों को आवंटित परीक्षा केंद्रों, संबंधित बैंकों और प्रश्न पत्र संग्रह केंद्रों का विवरण 4 दिसंबर को स्कूल लॉगिन आईडी पर अपलोड किया गया था. स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे कुछ दिनों के भीतर, 10 दिसंबर तक जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) को अपनी आपत्तियां जमा कराएं. जैसे ही बोर्ड ने पत्र जारी किया, बहुत से स्कूलों ने अपने परीक्षा केंद्रों को रद्द करने के लिए अर्जियां जमा करवाईं. उन्होंने दलील दी कि नई इमारतों का निर्माण चल रहा है, जबकि बैठने की क्षमता घट गई है.
इन दावों की जांच बोर्ड की अपनी टीमों द्वारा की जानी चाहिए थी. हालांकि, अपनी टीमें भेजने के बजाय, बोर्ड ने यह काम शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों और स्कूल प्रिंसिपल को सौंपा है. अब, एक स्कूल प्राचार्य को दूसरे स्कूल का दौरा करने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या सेंटर रद्द करने का कारण जायज़ है.
प्रिंसिपल ने बोर्ड के कामकाज की आलोचना की
विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल ने बोर्ड के कामकाज को "खराब" करार देते हुए चुपचाप आलोचना की है. उनका तर्क है कि परीक्षा की तैयारियां एक साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थीं, अप्रैल से सितंबर का समय तैयारी के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है. इस दौरान, बोर्ड अधिकारी खाली रहे. अब, परीक्षाएं नजदीक आने के साथ, जल्दबाजी में कार्रवाई शुरू कर दी गई है. स्थिति ऐसी है कि बहुत से स्कूलों में उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त फर्नीचर (डेस्क) की कमी है. परीक्षाएं आयोजित करने के लिए, उन्हें दूसरे स्कूलों से डेस्क उधार लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कि बोर्ड के कुप्रबंधन का एक स्पष्ट उदाहरण है. इस दौरान, बहुत से स्कूल दावा करते हैं कि उनके छात्रों के लिए केंद्र बहुत दूर स्थित है और निकटतम स्कूल में स्थापित किया जा सकता है.
फीस बोर्ड की, मेहनत विभाग की
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बोर्ड छात्रों से परीक्षा के लिए मोटी फीस लेता है और सभी प्रबंध करने का दावा करता है. हालांकि, हकीकत यह है कि परीक्षा के दौरान स्टाफ शिक्षा विभाग का है और अब विभाग केंद्रों की पुष्टि भी कर रहा है. बोर्ड आदेश जारी करने तक सीमित है. बोर्ड के पत्र के मुताबिक, जिन स्कूलों में केंद्र स्थापित किए जाएंगे, उनके स्कूल प्राचार्य "सेंटर कंट्रोलर" होंगे और उनके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे.
इसके अलावा, प्रश्न पत्रों की देखभाल और उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने के लिए सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए, स्कूल लॉगिन आईडी का उपयोग किया जाएगा. आवेदन फॉर्म में प्राचार्य और सीनियर मोस्ट लेक्चरर/मास्टर का मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं. इस प्रक्रिया को तीन स्कूल विकल्प जमा करने और मुख्य कार्यालय से मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही पूरा माना जाएगा.
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