24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें
शिकायकर्ता का आरोप है कि जब वह फरवरी, 2002 से मार्च, 2002 तक हज यात्रा पर था, तब आरोपियों ने उसके जाली हस्ताक्षर बनाकर संपत्ति से संबंधित एक फर्जी विभाजन विलेख और एक फर्जी विक्रय विलेख तैयार किया.
सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल से भी ज्यादा पुराने मामले में देरी को लेकर नाराजगी जताई है. जिस मामले में 60 दिन और छह हफ्ते में जांच करके रिपोर्ट दी जानी थी, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई है. अब कोर्ट ने गुजरात पुलिस को राजस्व अभिलेखों में जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले की जांच छह हफ्ते के अंदर पूरी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों का यह कर्तव्य है कि जब बहुत समय से लंबित जांच की बात उनके संज्ञान में लाई जाए तो वे मूक दर्शक न बनी रहें.
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने यह मामला लगा था. बेंच ने कहा कि तेज गति से सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से अंतर्निहित रूप से जुड़ा हुआ है. इस मामले में शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब वह हज पर था तो उसी दौरान चार लोगों ने उसकी संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिन पर उसके जाली हस्ताक्षर किए गए.
उस शख्स ने भीलोडा के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चार व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 463 (जाली दस्तावेज बनाना) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी.
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि यह संपत्ति उसने 1975 में खुद अर्जित की थी. बाद में, जब वह पांच फरवरी, 2002 से 21 मार्च, 2002 तक हज यात्रा पर था, तब आरोपियों ने उसके जाली हस्ताक्षर बनाकर संपत्ति से संबंधित एक फर्जी विभाजन विलेख और एक फर्जी विक्रय विलेख तैयार किया. इस तरह की जालसाजी के जरिए आरोपियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए गए.
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साल 2014 में पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे अस्वीकार कर दिया गया और विस्तृत जांच का निर्देश दिया गया. यह जांच 60 दिनों के अंदर पूरी की जानी थी. फिर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने छह हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया और यह भी दर्ज किया कि जांच के दौरान एकत्र की गई कुछ सामग्री संबंधित पुलिस थाने से गायब हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट को आरोपपत्र दाखिल करने में हुई अत्यधिक देरी पर ध्यान देना चाहिए था और इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए था.
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