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Advocate General of Punjab: अनमोल रतन सिद्धू का इस्तीफा, पंजाब के नए एडवोकेट जरनल होंगे विनोद घई
New Advocate General Of Punjab: पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सूत्रो के अनुसार अब सीनियर एडवोकेट विनोद घई पंजाब सरकार के नए एडवोकेट जरनल होंगे.
![Advocate General of Punjab: अनमोल रतन सिद्धू का इस्तीफा, पंजाब के नए एडवोकेट जरनल होंगे विनोद घई Punjab Anmol Ratan Sidhu resigns from his post, now Vinod Ghai will be the new Advocate General of Punjab Advocate General of Punjab: अनमोल रतन सिद्धू का इस्तीफा, पंजाब के नए एडवोकेट जरनल होंगे विनोद घई](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/07/26/731844d66e4cb3eabc5f41a8c61bae2d1658831933_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Punjab News: पंजाब (Punjab) के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू (Anmol Ratan Sidhu) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अब उनके बाद सीनियर एडवोकेट विनोद घई (Vinod Ghai) पंजाब सरकार के नए एडवोकेट जरनल होंगे. खबरों के अनुसार भगवंत मान सरकार ने तत्कालीन एडवोकेट ज़रनल अनमोल रत्न सिद्धू को सरकार ने हटाया. बता दें कि उन्हें आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने मार्च महीने में ही नियुक्त किया था. लेकिन अब सिद्धू ने पंजाब के AG पद से इस्तीफ़ा दे दिया है.
हरियाणा हाईकोर्ट के क्रिमिनल लॉयर है विनोद घई
सीनियर एडवोकेट विनोद घई पंजाब के चंडीगढ़ शहर के रहने वाले हैं. जो हरियाणा हाईकोर्ट के क्रिमिनल लॉयर हैं. वहीं पद छोड़ने की वजह बताते हुए अनमोल रतन सिद्धू ने बताया कि, इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है. वो अपने प्रोफेशन में ज्यादा बिजी रहने लगे थे. इस वजह से उन्हें पद छोड़ना पड़ रहा है. बता दें कि वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में सरकार पैरवी कर रहे थे.
सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में निभाई अहम भूमिका
बता दें कि 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूस वाला की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद अनमोल सिद्धू ने पंजाब पुलिस को दिल्ली की तिहाड़ जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वहीं खबरों के अनुसार सिद्धू का कुछ IAS अधिकारियों के साथ विवाद भी था. इसे उनके इस्तीफे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है. हालांकि अनमोल रतन सिद्धू के जाने को भगवंत मान सरकार के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि कथित बेअदबी जैसे कई संवेदनशील मामले अदालत में पेंडिंग हैं.
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