PM Modi Today Speech: किसानों के आगे झुकी सरकार, पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया

Center Government Farm Laws Repeal: पीएम मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है.

पीएम मोदी ने तीनों किसान कानून वापस लेने का ऐलान किया (PTI Photo)

कृषि कानून को लेकर करीब साल भर के आंदोलन के सामने सरकार झुक गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रकाश पर्व के मौके पर संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है. पीएम मोदी ने आज कहा कि मैं जो भी कर रहा हूं वो किसानों के लिए कर रहा हूं. 

आज गुरु पर्व का मौका है और ऐसे में पंजाब के किसानों के लिए ये दिन ऐतिहासिक है. 

पीएम मोदी ने ऐलान करते हुए कहा- आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है. इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे.

पीएम मोदी ने क्या-क्या कहा-

• पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार एक वर्ग को समझाने में नाकामयाब रही है. एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे.
• हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी. लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया.
• किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे. मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले.
• बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे. पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए.