Haryana: खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, अब रिटायर्ड CBI और IAS-IPS अधिकारी करेंगे विभागीय जांच

हरियाणा में अब सीबीआई और आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) के रिटायर्ड अधिकारी भी विभागीय जांच कर सकेंगे.

(हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर)

Haryana News: हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड अधिकारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य में अब सीबीआई और आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) के रिटायर्ड अधिकारी भी विभागीय जांच कर सकेंगे. इसके लिए चीफ सेक्रेटरी (CS) संजीव कौशल ने राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, सभी जिला उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारियों सहित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों को एक पत्र जारी किया है.

ये अधिकारी होंगे शामिल
जल्द ही विभागों के जांच के लिए रिटायर्ड अधिकारियों को सूचीबद्ध किया जाएगा. वहीं सरकार के इस फैसले से विभागों में लंबे समय से चल रही जांचों में तेजी आएगी. जारी किए गए ऑर्डर के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, IFS अधिकारी, भारतीय वन सेवा अधिकारी, इंजीनियर-इन-चीफ व चीफ इंजीनियर होंगे.

इसके साथ ही महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं स्तर के डाक्टर, ज्यूडिशियल अधिकारी, CBI अधिकारी, केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी व अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी और निदेशक अभियोजन (जरनल) व निदेशक अभियोजन (स्पेशल), जांच अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध हो सकेंगे.

रखी गई ये शर्त
वहीं चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी ऑर्डर में अधिकारियों के लिए शर्त भी रखी गई है. इस ऑर्डर में कहा गया है कि सभी अधिकारी राज्य सरकार के विशेष सचिव के पद से नीचे के पद से सेवानिवृत्त नहीं होने चाहिए. हालांकि, ये शर्त ज्यूडिशियल और अभियोजन विभाग के अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगी.

सीएम ने लिया एक्शन
पिछले दिनों हरियाणा में मंत्रियों के सचिवालय में नहीं बैठने की शिकायत विधायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कर दी थी. वहीं विधायकों से शिकायत मिलने के बाद सीएम खट्टर एक्शन में आ गए. उन्होंने नाराजगी जताते हुए मंत्रियों को 2 दिन सचिवालय में बैठने के आदेश दिया.