Haryana News: लंबित टैक्स के भुगतान में सीएम मनोहर लाल ने व्यापारियों को दी राहत, ब्याज और जुर्माने में दी छूट

Haryana News: हरियाणा में व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना की शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने लंबित टैक्स जमा करने के लिए की है.

(सीएम मनोहर लाल ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू की)

Source : राजेश यादव

Gurugram News: सीएम मनोहर लाल (Manohar Lal) ने रविवार को एकमुश्त व्यवस्थापन-2023 (OTS) योजना का गुरुग्राम में शुभारंभ किया. सीएम  ने कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने भी शिरकत की. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ओटीएस योजना के तहत 1 जनवरी, 2024 से 30 मार्च, 2024 की अवधि में लंबित टैक्स अदायगी में ब्याज और जुर्माने में छूट के साथ चार श्रेणी के तहत टैक्स जमा किया जा सकेगा. 

ये सभी सात अलग-अलग अधिनियमों से संबंधित कर हैं जो कि जीएसटी लागू होने से पहले प्रभावी थे. सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम के साथ मिलकर एक जीएसटी प्रशिक्षण संस्थान भी खोलने की घोषणा की. सीएम ने  आबकारी एवं कराधान विभाग की एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि यह स्कीम विभाग की 30 जून 2017 तक की अवधि के तहत बकाया टैक्स राशि के निपटान का अवसर प्रदान करेगी.

बिना जुर्मान करना होगा सौ प्रतिशत राशि का भुगतान
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ओटीएस योजना के तहत टैक्स राशि को चार कैटेगरी में विभाजित किया गया है. जिसमें स्वीकृत शुल्क श्रेणी में ऐसे शुल्क को शामिल किया गया है, जिसमें कोई विवाद नहीं है. सीएम ने कहा कि इस श्रेणी के तहत टैक्स पेयर को बिना किसी जुर्माना और ब्याज राशि के सौ प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा. वहीं विवादित कर कैटेगरी के तहत 50 लाख रुपए से कम की आउटस्टैंडिंग राशि पर 30 प्रतिशत और 50 लाख से अधिक राशि की आउटस्टेंडिंग पर करदाता को 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा.

हरियाणा में देश का सबसे बेहतर कर इंफ्रास्ट्रक्चर: दुष्यंत चौटाला
डिप्टी सीएं दुष्यंत सिंह चौटाला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों की भलाई के लिए यह नई योजना लागू की है. डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 46 हजार करोड़ रूपए कर एकत्रित कर लिए गए हैं. ओटीएस की यह नई स्कीम लागू होने के बाद हमारे व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर अधिवक्ता सहयोग करेंगे तो उम्मीद है कि 31 मार्च तक प्रदेश में टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा 66 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है. विभाग को सीएम ने 58 हजार करोड़ रूपए का लक्ष्य दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांग को पूरा करते हुए गुरुग्राम और हिसार में जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखाएं स्थापित करने का फैसला किया है.