Haryana Board : हरियाणा शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, अब 10वीं-12वीं की तरफ तीसरी और 5वीं के स्टूडेंट भी देंगे बोर्ड एग्जाम
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पांचवी और आठवीं में बोर्ड लगाने के लिए सरकार को मसौदा भेजा गया है. अगर सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो तीसरी और आठवीं के बच्चों को बोर्ड परीक्षा देनी होगी.
Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की तरफ से एक बड़े बदलाव की घोषणा की गई है. नई शिक्षा नीति के तहत अब ये बदलाव किया जाएगा, जिसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया है कि अब तीसरी और पांचवीं में पढ़ने वाले स्टूडेंटस के लिए भी बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. शिक्षा बोर्ड की तरफ से पांचवी और आठवीं में बोर्ड लगाने के लिए सरकार को मसौदा भेजा गया है.
उसी स्कूल में होगी परीक्षा
एक तरफ जहां तीसरी और पांचवीं के स्टूडेंटस को बोर्ड की परीक्षा देनी होगी. वहीं उनके लिए राहत की खबर यह है कि उनकी परीक्षा उन्हीं स्कूलों में करवाई जाएगी जहां वो पढ़ रहे होंगे. यानि परीक्षा देने के किसी दूसरे विद्यालय में नहीं जाना होगा.
सरकार से मंजूरी की उम्मीद
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा तीसरी और पांचवीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा करवाने को लेकर जो मसौदा सरकार के पास भेजा है, उसपर मंजूरी की उम्मीद जताई जा रही है. शिक्षा बोर्ड का तीसरी और पांचवीं में बोर्ड लागू करने के पीछे तर्क है कि इससे शिक्षा का स्तर काफी सुधरेगा और बच्चों में रट्टा लगाने की बजाय उनके ज्ञान का मूल्यांकन होगा, वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हर साल दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है. हर साल करीब 5 से 6 लाख स्टूडेंटस परीक्षा देते है. पांचवीं में पहले भी बोर्ड लागू था लेकिन इसे हटा दिया गया था.
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लगेगी लगाम
अगर तीसरी और पांचवीं में बोर्ड लागू हो जाता है कि तो इससे प्रदेशभर में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर अपने आप लगाम लग जाएगी. क्योंकि अभी तक बोर्ड केवल दसवीं और बारहवीं की परीक्षा ले रहा है जिससे निजी स्कूल शिक्षा विभाग से कोई मान्यता ना लेकर स्कूल चला रहे है. ऐसे में जब तीसरी और पांचवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बोर्ड की संबद्धता अनिवार्यता हो जाएगी और गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लगाम लग जाएगी.
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