Punjab News: सीएम भगवंत मान बोले- स्वर्ण मंदिर की ‘सरायों’ पर 12% GST श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर निशाना

Punjab News: भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने स्वर्ण मंदिर के नजदीक सरायों पर केंद्र सरकार द्वारा 12 फीसदी की दर से GST लगाने के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि, ये कर श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर लगा है.

(पंजाब के सीएम भगवंत मान, फाइल फोटो)

Golden Temple News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) के नजदीक सरायों पर 12 फीसदी की दर से GST लगाने के फैसले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि, ये कर स्वर्ण मंदिर के नजदीक आकर सरायों में रहने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा को निशाना बनाता है.

सीएम मान ने की फैसले की निंदा

गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने जून महीने में, होटलों के प्रति दिन 1000 रुपये से नीचे किराये वाले कमरों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया था. जिसपर सीएम मान ने ट्वीट करते हुए कहा कि,  मैं स्वर्ण मंदिर के नजदीक मौजूद सरायों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले की निंदा करता हूं. यह कर श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर लगाया गया है.

वहीं इससे पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी ने भी सोमवार को सरायों पर कर लगाने के फैसले को लेकर सरकार की निंदा की थी. एसजीपीसी ने बताया कि उसे जीएसटी परिषद की अधिसूचना मिली है और कमिटी ने स्वर्ण मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए दिए जाने वाले कमरों पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी की वसूली शुरू कर दी है.

संगतों पर पड़ेगा असर

एसजीपीसी के सहायक सचिव कुलविंदर सिंह ने कहा,  दुखद है कि भारत सरकार ने सरायों पर जीएसटी लगाकर ‘संगत’ पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है. उन्होंने कहा कि एसजीपीसी ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सरायों का निर्माण गुरुद्वारे के करीब कराया है और वो वाणिज्यिक संपत्ति नहीं हैं, इसलिए उन पर इस तरह के कर अन्यायपूर्ण हैं.

हरसिमरत कौर बादल ने की पीएम से अपील

इस बीच, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री से मांग की कि, वो इस कर को वापस लें. उन्होंने कहा कि इस कदम से सिख समुदाय स्तब्ध है. उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार ने श्री दरबार साहिब परिसर के बाहर एसजीपीसी द्वारा संचालित तीन सरायों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया है जिससे सिख समुदाय स्तब्ध है. ये सराय दुनियाभर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देते हैं और गैर लाभकारी संस्था हैं. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करती हूं कि तीर्थयात्रियों की श्रद्धा पर कर नहीं लगाएं और इस पूरी तरह से अन्यायपूर्ण निर्णय को वापस लें.