पंजाब में सभी वर्गों का सामाजिक उत्थान, मान सरकार की पहचान
Punjab News: मान सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है. पंजाब में कई योजनाओं के माध्यम से लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जा रहा है.
Bhagwant Mann Government News: समाज के वर्गों का विकास मान सरकार की प्राथमिकता में है. मान सरकार दवारा पंजाब में लोक कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सामाजिक कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का लाभ राज्य के हर व्यक्ति को मिले.
बड़े बजट का आवंटन
न्यायसंगत और दयालु समाज के निर्माण के साथ पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार तत्परता से कार्य कर रही है.
मान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लोक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का संचालन सुचारू रूप से होता है.
इसके लिए लगातार बजट का आवंटन किया जा रहा है. सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लिए मान सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 9,388 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया है.
'साड्डे बुजुर्ग साड्डा मान'
पंजाब में बुजुर्ग आबादी के जीवन को बेहतर बनाने, जीवनयापन गुणवत्ता में सुधार लाने और उनके उचित देखभाल के लिए मान सरकार ने 'साड्डे बुजुर्ग साड्डा मान' पहल की शुरुआत की है।
पंजाब सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जिला स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों की स्थापना की है. जरूरत पड़ने पर बुजुर्गों के निःशुल्क आंखों की सर्जरी से लेकर चश्मा देने तक की सुविधा मिल रही है.
पंजाब सरकार द्वारा बुजुर्गों की सुविधा के लिए वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाए गए हैं. इसके साथ ही किसी भी तरह की परेशानी में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 जारी की गई है.
पेंशन बनी बुजुर्गों का सहारा बनी
पंजाब में मान सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना का संचालन कर रही है. इसके माध्यम से 22 लाख से अधिक बुजुर्ग लाभान्वित हो रहे हैं.
इस योजना में डीबीटी के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे 1,500 रुपये प्रतिमाह भेजा जा रहा है. विभिन्न तरह की पेंशन योजनाओं के सफल संचालन के लिए मान सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 5,925 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
सभी वर्गों का उत्थान
मान सरकार ने पोषण अभियान और आशीर्वाद योजना सहित कई जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए 1,053 करोड़ रूपये का बजट रखा है.
पंजाब सरकार राज्य में दलित, वंचित आबादी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. मौजूदा वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 13,844 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो पंजाब के कुल विकास बजट का 35 फीसदी हिस्सा है.
जन कल्याणकारी योजनाओं के बजट आवंटन के साथ ही उनको लागू करने और लाभार्थियों की उन योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मान सरकार बड़े स्तर पर कार्य कर रही है. इससे राज्य के बड़ी आबादी का उत्थान हो रहा है.
(डिस्क्लेमर: एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और/या एबीपी लाइव किसी भी तरह से इस लेख की सामग्री और/या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन/सब्सक्राइब नहीं करता है. पाठकों के अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.)
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL
