महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे को इस पद से नवाजा, आदित्य ठाकरे को दी ये जिम्मेदारी
Uddhav Thackeray News: महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने ये घोषणा की है कि बालासाहेब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक के सार्वजनिक ट्रस्ट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही रहेंगे.
महाराष्ट्र सरकार ने बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक लोक न्यास का पुनर्गठन कर उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष नियुक्त किया है. बालासाहेब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक के सार्वजनिक ट्रस्ट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही रहेंगे. राज्य सरकार ने शासन निर्णय जारी कर यह घोषणा की है. आदित्य ठाकरे की सदस्य के रूप में 5 वर्षों के लिए नियुक्ति हुई है.
उद्धव ठाकरे, सुभाष देसाई और आदित्य ठाकरे की पांच वर्ष के लिए नियुक्ति की गई, जबकि शिशिर शिंदे और पराग आलवणे की 3 वर्ष के लिए नियुक्ति हुई है. इसके अलावा पदेन सदस्य के रूप में महाराष्ट्र सरकार के सचिव, प्रधान सचिव और मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त की भी नियुक्ति की गई है.
मुंबई के दादर में बनाया जा रहा बाल ठाकरे का स्मारक
शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का स्मारक मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क स्थित महापौर बंगला स्थल पर बनाया जा रहा है. सरकार ने शनिवार (15 नवंबर) को एक अधिसूचना जारी कर बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और चार अन्य लोगों को ट्रस्ट में नियुक्त किया है. यह न्यास स्मारक के निर्माण की देखरेख कर रहा है.
सुभाष देसाई ट्रस्त के सचिव नियुक्त
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शासकीय आदेश (जीआर) के अनुसार, पूर्व मंत्री सुभाष देसाई को न्यास का सचिव नियुक्त किया गया है जबकि उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक एवं पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को सदस्य बनाया गया है. विधायक पराग अलवानी और पूर्व विधायक शिशिर शिंदे भी न्यास के सदस्य होंगे. ट्रस्ट में पांच पदेन सदस्य भी शामिल होंगे. इसके अलावा सामान्य निकाय से निर्वाचित होने वाले सदस्यों के लिए दो सीट आरक्षित होंगी.
लोक न्यास की स्थापना मूल रूप से 27 सितंबर 2016 को एक शासकीय आदेश के माध्यम से की गई थी. उद्धव ठाकरे इसके अध्यक्ष थे. उन्होंने न्यास के सदस्यों का प्रारंभिक तीन साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नयी नियुक्तियों की जरूरत पड़ने पर 25 नवंबर 2019 को पद से इस्तीफा दे दिया था. बाद में, आदित्य ठाकरे को न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. अध्यक्ष के रूप में आदित्य ठाकरे समेत न्यास के सदस्यों का 5 साल का कार्यकाल 11 मार्च 2025 को खत्म हो गया था.
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Source: IOCL
