Maharashtra Politics: राज ठाकरे का बड़ा बयान, 'गठबंधन और चुनाव होते रहेंगे लेकिन...'
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि मैं मराठी भाषा से समझौता करने वाले किसी भी व्यक्ति का विरोध करूंगा. भले ही वह शख्स उद्धव ठाकरे सरकार का हिस्सा क्यों न हो?
Raj Thackeray News: महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को लागू करने का आदेश राज्य सरकार ने वापस ले लिया है लेकिन अभी भी इस मसले को लेकर बहस छिड़ी हुई है. भाषा विवाद को लेकर एक बार फिर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि एक बार अगर मराठी भाषा खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा.
मुंबई में मीडिया से बातचीत में MNS अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा, ''इस मुद्दे को राजनीति का नाम न दें. गठबंधन और चुनाव होते रहेंगे, लेकिन एक बार मराठी भाषा खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. इसे एक चुनौती के रूप में देखें."
Mumbai: Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief Raj Thackeray says, "I will oppose anyone who compromises on the Marathi language. Even if the person is part of the Uddhav Thackeray government, I will stand against them..." pic.twitter.com/LxQ53f3W8Y
— IANS (@ians_india) June 30, 2025
मराठी से समझौता करने वालों का विरोध करूंगा- राज ठाकरे
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख ने आगे कहा, "मैं मराठी भाषा से समझौता करने वाले किसी भी व्यक्ति का विरोध करूंगा. भले ही वह शख्स उद्धव ठाकरे सरकार का हिस्सा क्यों न हो, मैं उनके खिलाफ खड़ा रहूंगा."
'हिंदी को मराठी से ऊपर रखने का प्रयास बर्दाश्त नहीं'
उन्होंने भाषा को लेकर अपनी बात रखते हुए ये भी कहा, ''हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है, लेकिन यह अन्य राज्यों पर थोपी जाने वाली राष्ट्रीय भाषा नहीं है. इसे प्राचीन भाषा मराठी से ऊपर रखने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा, ''लोग 150 से 200 साल पुरानी हिंदी भाषा को उस मराठी से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इतिहास 3,000 साल से भी ज्यादा पुराना है. यह अस्वीकार्य है और मैं यह होने नहीं दूंगा.’’
'ऐसी बातें दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी'
इससे पहले 29 जून को भी मनसे प्रमुख ने कहा था कि सरकार ने एक बार फिर नई समिति गठित की है. उन्होंने कहा था, ''मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, समिति की रिपोर्ट आए या न आए, लेकिन ऐसी बातें दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. सरकार को यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए.''
हिंदी भाषा की अनिवार्यता वाला सरकारी आदेश रद्द
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक हिंदी भाषा को शामिल करने के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच रविवार (29 जून) को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुती सरकार ने ‘त्रि-भाषा’ नीति पर सरकारी आदेश को रद्द कर दिया.
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