NCP MLAs Disqualification: स्पीकर के फैसले पर शरद पवार गुट की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

Maharashtra MLAs Disqualification: महाराष्ट्र में अजित पवार के गुट के विधायकों के खिलाफ दायर की गई अपील पर फैसला आ गया. इस फैसले में शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है.

(एनसीपी विधायकों पर आए फैसले पर शरद पवार गुट ने दी प्रतिक्रिया, फाइल फोटो)

Source : PTI

Maharashtra News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के स्पीकर राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) ने एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई करते हुए अजित पवार  (Ajit Pawar) गुट को असली एनसीपी करार दिया. इस फैसले पर शरद पवार गुट की प्रतिक्रिया सामने आई है. शरद पवार (Sharad Pawar) गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) ने कहा महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक दर्शन का जन्म हुआ है जो कानून से ऊपर है.

जितेंद्र आव्हाड ने 'एक्स' पर लिखा, ''विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि वह 10वीं अनुसूची को कैलाइडोस्कोप (बहुरूपदर्शक) के माध्यम से देखते हैं जहां गठबंधन बनते या बिगड़ते हैं. उन्होंने कहा, ''यह राजनीति है.'' सभी कार्यों या आचरण को दलबदल नहीं माना जा सकता.'' जितेंद्र आव्हाड ने राहुल नार्वेकर पर तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक दर्शन का जन्म हुआ है जो कानून से ऊपर है.

Vidhansabha Chairman said that he looks at the Tenth Schedule through a kaleidoscope where alliances make or break… “this is politics” he said. Not all acts or conduct can be considered to be defection.
A new political philosophy which is above the law is born in Maharashtra

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) February 15, 2024

राहुल नार्वेकर के इस बयान से नाराज शरद पवार गुट
दरअसल, राहुल नार्वेकर ने अपनी सुनवाई में कहा कि 2023 के 30 जून से 2 जुलाई के बीच अजित पवार और अन्य नेताओं के बीच जो बयान आए थे, वे पार्टी के भीतर की असहमतियां थी, यह दलबदल नहीं था. इसी पर जितेंद्र आव्हाड ने विधानसभा स्पीकर पर हमला बोला है. नार्वेकर ने विधायकों को अयोग्य करने की मांग कर रही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि अजित पवार गुट के पास सबसे अधिक विधायक हैं इसलिए वही असली एनसीपी है. शरद पवार गुट को चुनाव आयोग से भी राहत नहीं मिली है. आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न अजित पवार गुट को दिया है. इस मामले में अब शरद पवार के खेमे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.