London Eye की तर्ज पर बनेगा Mumbai Eye, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान

BMC Budget 2025: डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा इस साल के बजट में किसी भी तरह के टैक्स या सेस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसके विपरीत, राजस्व में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है.

मुंबई में बनेगा 'मुंबई आई' (फाइल फोटो)

Source : PTI

Maharashtra News: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम के बजट को लोगों पर केंद्रित बताया और कहा कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण पर ध्यान देकर आम आदमी का ख्याल रखा गया है. डिप्टी सीएम शिंदे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मुंबई को 'लंदन आई' (लंदन में टेम्स नदी के दक्षिणी तट पर एक कैंटिलीवर ऑब्जर्वेशन व्हील) की तर्ज पर 'मुंबई आई' मिलेगा.

यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा इस साल के बजट में किसी भी तरह के टैक्स या सेस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. इसके विपरीत, राजस्व में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है. शिंदे ने यह भी घोषणा की कि अगले दो सालों में मुंबई गड्ढों से मुक्त हो जाएगी.

ठाकरे परिवार पर साधा निशाना
उन्होंने ठाकरे परिवार पर कटाक्ष किया, जिनकी पार्टी ने 1997 से 2022 तक बीएमसी को नियंत्रित किया. उन्होंने कहा कि पहले पूंजीगत व्यय 25 प्रतिशत था और यह 58 प्रतिशत तक पहुंच गया है. जो लोग मुंबई को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझते थे, उन्होंने देखा है कि विकास कैसे किया जा सकता है. हमने ढाई साल में यह करके दिखाया है.
 
BMC ने पेश किया बजट
बता दें कि देश के सबसे अमीर नगर निकाय माने जाने वाले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नागरिक बस सेवा 'बेस्ट' के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) उपक्रम, उपनगरीय ट्रेनों के बाद महानगर में दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, जो करीब 3,000 बसों का बेड़ा संचालित करती है. यह प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करती है.

बीएमसी ने मंगलवार को प्रस्तुत बजट दस्तावेज में कहा, अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद उसने बेस्ट की वित्तीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया है. दस्तावेज में कहा गया, "हालांकि बीएमसी को अपनी मौजूदा परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए धन की काफी आवश्यकता है, लेकिन बेस्ट उपक्रम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसे अनुदान के रूप में 2025-26 में कुल 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है."