Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो-3 कारशेड के निर्माण पर लगी रोक हटाई, सीएम शिंदे ने कही ये बात

Mumbai News: सीएम एकनाथ शिंदे ने आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो-3 कारशेड के निर्माण पर लगी रोक को हटा दिया है. उन्होंने कहा है कि अब आरे में डिपो का निर्माण जल्द ही शुरू होगा.

(सीएम एकनाथ शिंदे)

Maharashtra News: महाराष्ट्र की नयी सरकार ने आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो-3 कारशेड के निर्माण पर लगी रोक गुरुवार को एक अहम फैसले में हटा लिया. अब आरे में मेट्रो 3 कार डिपो का निर्माण जल्द ही शुरू होगा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार ने काम फिर से शुरू करने के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इस बीच, उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के आरोपों को खारिज कर दिया कि कार शेड के कारण मीठी नदी में बाढ़ आएगी.

पिछली सरकार ने आरे में पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान करने के विरोध के बाद कार शेड साइट को कांजुरमार्ग में स्थानांतरित कर दिया था. पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों ने नई सरकार के बाद फिर से विरोध किया है, पिछले महीने शपथ लेने के तुरंत बाद, घोषणा की कि वह डिपो को वापस आरे में ले जा रही है. गुरुवार को कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए शिंदे ने कहा, “निर्माण कार्य, कार शेड साइट पर, जल्द ही फिर से शुरू होगा. आगे और देरी पर्यावरण के अनुकूल परियोजना की लागत को बढ़ाएगी और अंतरराष्ट्रीय ऋण को प्रभावित करेगी. अतिरिक्त बोझ का असर राज्य की अन्य परियोजनाओं पर भी पड़ेगा. हमने फैसला करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया है."

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कही ये बात

डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी, और "अगर कोई उच्चतम मंजूरी (एससी के) के बावजूद इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उनके इरादे अच्छे नहीं हैं." उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरणविदों का सम्मान करती है और सहमत है कि वे अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं. इतिहास को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, पृथ्वीराज चव्हाण की [कांग्रेस] सरकार ने पहले आरे साइट को मंजूरी दी थी.

फडणवीस ने कहा कि “जब हमने (जापान से) अंतर्राष्ट्रीय ऋण की व्यवस्था की थी, तो हमने कांजुरमार्ग विकल्प का भी पता लगाया, लेकिन तत्कालीन मुख्य सचिव अजय मेहता की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इसे अव्यवहार्य बताया. हमने एक अदालत से भी संपर्क किया, जिसने हमारी याचिका पर सुनवाई से पहले हमें 3,000 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा. यहां तक ​​​​कि उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा नियुक्त सौनिक समिति ने भी कांजुरमार्ग साइट के खिलाफ फैसला किया." उन्होंने कहा, "मेरी स्पष्ट राय है कि साइट को केवल किसी के अहंकार के लिए कांजुरमार्ग में स्थानांतरित कर दिया गया था."