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Mahrashtra Politics: एकनाथ शिंदे सरकार कल पूरा करेगी 100 दिन का कार्यकाल, जनता के सामने कामकाज का ब्योरा रखेंगे CM
Mumbai News: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में हुई बागवत के बाद यह सरकार 30 जून को अस्तित्व में आई थी. शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दिया था.
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Mumbai: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार (CM Eknath Shinde) शुक्रवार को अपना 100 दिन का कार्यकाल पूरा करेगी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस अवसर पर अपनी सरकार के 100 दिन के कामकाज का लेखा-जोखा जनता के सामने रखेंगे.सूत्रों ने बताया की जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने 100 दिन के काम का लेखा-जोखा दिया था, उसी तर्ज पर शिंदे भी जानकारी देंगे. उनके इस कदम को देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में अब चर्चा शुरू हो गई है की शिंदे मोदी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं या चलने को कोशिश कर रहे हैं.
एकनाथ शिंदे की बगावत
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में हुई बागवत के बाद यह सरकार 30 जून को अस्तित्व में आई थी. शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया था. इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था.
एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी. इस सरकार में शिवसेना का शिंदे गुट सीनियर और बीजेपी जूनियर पार्टनर की भूमिका में है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे के पास है. इस सरकार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री हैं.
मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार
सरकार गठन के बाद दोनों दलों ने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में 39 दिन का समय लिया था. शिंदे कैबिनेट का विस्तार नौ अगस्त को हुआ था. कैबिनेट में शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के नौ-नौ मंत्रियों को शामिल किया गया था.कैबिनेट के विस्तार से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पांच से अधिक बार दिल्ली के चक्कर लगाए.
कैबिनेट के विस्तार से पहले शिंदे सरकार ने 751 आदेश जारी किए थे. इनमें से 100 से अधिक आदेश अकेले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े थे. विस्तार से पहले शिंदे कैबिनेट की तीन बैठकें भी हुई थीं. इसमें कुछ नीतिगत फैसले भी शामिल थे. इनमें प्रमुख था बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट,फोन टैपिंग मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, दो शहरों और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलना और बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री गिरीश महाजन पर चल रहे केस को सीबीआई को सौपना प्रमुख है.
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