बस 8 घंटे में नागपुर से गोवा! कौन-कौन से जिले 802 किमी के शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे में होंगे शामिल?

Shaktipeeth Expressway: महाराष्ट्र कैबिनेट ने 802 किमी लंबे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी, जिससे नागपुर से गोवा की यात्रा अब सिर्फ 8 घंटे में पूरी हो सकेगी. यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों को जोड़ेगा.

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस

Source : PTI

Nagpur–Goa Expressway: महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 20,787 करोड़ रुपये की लागत वाले ‘शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे’ परियोजना को मंजूरी दे दी है. यह एक्सप्रेसवे पूर्वी महाराष्ट्र को दक्षिणी कोंकण से जोड़ते हुए 12 महाराष्ट्र के और एक गोवा के जिले से हो कर गुजरेगा.

कैबिनेट की इस बैठक की अध्यक्षता मंगलवार (24 जून) को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने की, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि यह हाई-स्पीड कॉरिडोर न केवल यातायात की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा.

किन क्षेत्रों से हो कर गुजरेगा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे?
यह 802 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे वर्धा जिले के पवनार से शुरू होकर सिंधुदुर्ग के पात्रादेवी तक जाएगा, जो महाराष्ट्र-गोवा सीमा पर स्थित है. पीटीआई के अनुसार, इसके बनने से नागपुर से गोवा तक की यात्रा का समय 18 घंटे से घटकर सिर्फ 8 घंटे रह जाएगा.

एक्सप्रेसवे वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग जिलों से होकर गुजरेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जहां-जहां परियोजना का विरोध हो रहा है, वहां स्थानीय किसानों से संवाद स्थापित कर समाधान निकाला जाए.

क्या है इस प्रोजेक्ट का मकसद?
इस प्रोजेक्ट का मकसद अंबाजोगाई, औंधा नागनाथ, परली वैजनाथ जैसे दो ज्योतिर्लिंगों के साथ-साथ करंजा-लाड, अक्कलकोट, औदुम्बर, नरसोबाची वाड़ी, माहुर, तुलजापुर, कोल्हापुर और पंढरपुर जैसे प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ना है.

इसके चलते न केवल इन तीर्थ स्थलों तक पहुंचना आसान होगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा. इस परियोजना को महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के माध्यम से लागू किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण के लिए HUDCO ने 12,000 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है.

कैबिनेट ने इस बैठक में अन्य दो प्रमुख निर्णय भी लिए. अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को मिलने वाले भत्ते की दरों में लंबे समय से लंबित संशोधन को मंजूरी दे दी गई.

इसके साथ ही पिंपरी-चिंचवाड़ के चिखली इलाके में अपजल शोधन संयंत्र के लिए 7,000 वर्ग मीटर आरक्षित भूमि आवंटन को भी स्वीकृति दी गई है. यह सारे निर्णय राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं.

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