बारामती में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, अजित पवार के निधन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले
Maharashtra Cabinet Decision: पुणे जिले के पुरंदर हवाई अड्डे के लिए विशेष प्रयोजन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी. कैबिनेट ने बारामती में स्पोर्ट कॉम्पलेक्स को भी मंजूरी दे दी है.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मगलवार (10 फरवरी) को कई अहम निर्णय लिए हैं. पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने हिस्सा लिया. इस दौरान कैबिनेट ने बारामती में स्पोर्ट कॉम्पलेक्स को भी मंजूरी दे दी है. इन फैसलों में नाबार्ड से 15 हजार करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण जलसंपदा परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए लिया गया. इससे 57 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं तथा 193 पूर्ण परियोजनाओं की वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा. राज्य के 8 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. कोल्हापुर जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा. मौजे विकासवाड़ी (ता. करवीर) में 12 हेक्टेयर 76 आर शासकीय भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई. इससे कोल्हापुर के खेल विकास को गति मिलेगी.
पुणे हवाई अड्डे को लेकर लिया बड़ा फैसला
पुणे जिले के पुरंदर हवाई अड्डे के लिए विशेष प्रयोजन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी. परियोजना को गति देने हेतु भूमि अधिग्रहण व अन्य संबंधित कार्यों के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा. एमआईडीसी, एमएडीसी और सिडको की सहभागिता रहेगी तथा साझेदारी के अनुसार ऋण चुकाने की जिम्मेदारी होगी. इस ऋण को शासन की मंजूरी व गारंटी देने की स्वीकृति मिली है.
उद्योग विभाग को लेकर लिया हुआ ये फैसला
राज्य में ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गांव अभियान’ लागू किया जाएगा. ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सुधार पर जोर दिया जाएगा. ग्राम पंचायतों के लिए 5 लाख से 2 करोड़ रुपये तक राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए जाएंगे. इसके अलावा ग्राम पंचायत से जिला परिषद स्तर तक पुरस्कार वितरण किया जाएगा.
जीवनशैली और आहार में बदलाव के लिए प्रोत्साहन, रोकथाम, समय पर उपचार और पुनर्वसन अभियान के चार स्तंभ हैं. इस अभियान अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 होगी. इसमें प्रतिवर्ष 80 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान है.
रत्नपुरी में एमआईडीसी के लिए जमीन को मंजूरी
पुणे जिले के रत्नपुरी स्थित एमआईडीसी को भूमि की मंजूरी दी गई. महाराष्ट्र राज्य कृषि महामंडल की 1000 एकड़ भूमि नई औद्योगिक वसाहत के लिए एमआईडीसी को हस्तांतरित होगी. इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
मुंबई के मौजे कोलेकल्याण में महाटेनिस फाउंडेशन के माध्यम से आधारभूत सुविधाएं. टेनिस खेल को बढ़ावा मिलेगा. म्हाडा के भूखंडों पर संयुक्त भागीदारी पद्धति से विकास योजना को मंजूरी. वहीं अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी-न्हावा शेवा अटल सेतु के प्रभाव क्षेत्र में नए नगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र तथा एमएमआरडीए द्वारा भविष्य में लागू होने वाली विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण व आवंटन नीति को मंजूरी.
विज्ञान प्रदर्शनी पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी
राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई. छात्रों, शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों को बढ़ा हुआ पुरस्कार मिलेगा. महाराष्ट्र सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) नीति–2026 घोषित की गई.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल आधारभूत संरचना समिति को 25 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की पीपीपी परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया. नियोजन विभाग में इसके लिए स्वतंत्र प्रकोष्ठ के गठन को भी मंजूरी मिली है.
नियोजन विभाग में लिया गया ये फैसला
नियोजन विभाग की तरफ से अहम फैसला लिया गया है. इसमें अब ई-मेल के माध्यम से भेजी गई नोटिस भी कानूनी मानी जाएगी. महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम, 1966 की धारा 230 (नोटिस देने की विधि) में ई-मेल द्वारा नोटिस देने के नियम में संशोधन किया गया.
परभणी जिले की इंद्राणी सहकारी सूतगिरणी (ता. मानवत) को शासकीय आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई. वहीं राज्य में अपर जिलाधिकारी के 11 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है. जिलों के भौगोलिक विस्तार, बढ़ती जनसंख्या और दूरी को ध्यान में रखते हुए सेवाएं शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश की गई.
एमआईडीसी को उपलब्ध कराई जाएगी जमीन
नागपुर जिले के मौजा लिंगा में कोल-टू-केमिकल परियोजना हेतु 117 हेक्टेयर 19 आर भूमि एमआईडीसी को उपलब्ध कराई जाएगी. बारामती जिला क्रीड़ा संकुल के अंतर्गत मौजे कटफल में खेल सुविधाओं के लिए 75 करोड़ 13 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी गई. इसमें 80 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में पवेलियन, स्विमिंग पूल, स्केटिंग रिंक, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल मैदान आदि सुविधाएं विकसित होंगी.
स्कूली शिक्षा एवं क्रीड़ा विभाग
कैबिनेट के फैसलों में सुधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु एकसाथ निविदा प्रक्रिया को मंजूरी. इससे मुंबई–ठाणे क्षेत्र के 5 परिमंडलों और 34 जिलों की वितरण व्यवस्था सशक्त होगी.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
अकोला जिले के पिंपलशेंडा (ता. मुर्तिजापुर) लघु सिंचाई परियोजना की 6 करोड़ 60 लाख रुपये की मरम्मत लागत को मंजूरी मिल गई है. इससे 255 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी.
मृदा एवं जल संरक्षण विभाग
महाराष्ट्र कर, ब्याज, दंड या विलंब शुल्क की बकाया राशि के निपटारे संबंधी (संशोधन एवं वैधीकरण) अध्यादेश को मंजूरी. इसमें वित्त विभाग में महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 109(3)(घ) में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
महाराष्ट्र गैर-अनुदानित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश एवं शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2015 में संशोधन हेतु अध्यादेश को मंजूरी दी गई है.
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