Maharashtra: 'आदतन अपराधी हैं', विधानपरिषद में विपक्ष के नेता अम्बादास दानवे ने मांगा अब्दुल सत्तार का इस्तीफा

बता दें कि अब्दुल सत्तार पर नियमों को ताक पर रखकर एक सार्वजनिक चारागाह के लिए आरक्षित भूमि का कब्जा एक निजी व्यक्ति के नाम पर करने का आरोप है. इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है.

(अम्बादास दानवे, फोटो क्रेडिट- @iambadasdanve)

Maharashtra News: महाराष्ट्र विधानपरिषद में विपक्ष के नेता अम्बादास दानवे  (Ambadas Danve ) ने कुछ बड़ी परियोजनाओं को भूमि आवंटनमें  कथित अनियमितताओं को लेकर मंगलवार को राज्य के मंत्रियों अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) और उदय सामंत (Uday Samant) के इस्तीफे की मांग की. विधान भवन परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में दानवे ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय ने वाशिम में सार्वजनिक चारागाह के लिए अरक्षित भूमि के आवंटन को लेकर कृषि मंत्री सत्तार को फटकार लगायी और उनसे 50,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा है.

आदतन अपराधी हैं सत्तार- दानवे

दानवे ने दावा किया कि सत्तार रत्नागिरि और सम्भाजी नगर जिलों में दो अन्य भूखंडों से जुड़े मामलों में संलिप्त हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तार इस तरह के मामलों में ‘आदतन अपराधी’ हैं. दानवे ने राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत पर भी कुछ बड़ी परियोजनाओं में अनियमितताएं करने का आरोप लगाया, हालांकि इस संबंध में विस्तार से कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा, ‘‘हम दोनों सदनों (विधानसभा और विधानपरिषद) में इन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करेंगे.’’

सत्तार पर क्या हैं आरोप

बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में राजस्व मंत्री रहने के दौरान जून 2022 में अब्दुल सत्तार ने भूमि नियमितीकरण का आदेश पारित किया था. इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता श्याम देवले और एक अन्य व्यक्ति ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक उपयोग के लिए 37 एकड़ चारागाह की भूमि को एक निजी व्यक्ति के पक्ष में नियमित कर दिया गया था. याचिकाकर्ता ने कहा कि यह तब किया गया जब उन निजी व्यक्ति के दावे को एक सिविल अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया था. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने पिछले हफ्ते अब्दुल सत्तार को एक सिविल कोर्ट के आदेश के बावजूद सार्वजनिक चारागाह के लिए आरक्षित भूमि का अधिकार (कब्जा) किसी एक व्यक्ति के नाम करने के लिए नोटिस जारी किया था. हाई कोर्ट में अब इस मामले पर 11 जनवरी 2023 को सुनवाई होगी.