Delhi Service Bill पर बोले संजय राउत- यह देश के संघीय ढांचे पर हमला, हम करेंगे विरोध
दिल्ली सेवा विधेयक पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा- 'यह बिल भारत के संघीय ढांचे पर हमला है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है.
Delhi Services Bill: महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद और उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को लेकर लाए जा रहे विधेयक का विरोध किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसके जरिए देश के संघीय ढांचे पर हमला कर रही है. उन्होंने कहा कि वह लोग जलते हैं. हम राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे.
दिल्ली सेवा विधेयक पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा- 'यह बिल भारत के संघीय ढांचे पर हमला है. चुनाव के दौरान उन्होंने (बीजेपी) कहा था कि वे दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे लेकिन चुनाव हार गए. केजरीवाल सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है. वे ईर्ष्यालु हैं... हम राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे.'
आज पेश हो सकता है बिल
बता दें केन्द्र सरकार दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधेयक को सोमवार को राज्यसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए रख सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. लोकसभा ने ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को मंजूरी दे दी. यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा.
एक सूत्र ने बताया, ‘‘दिल्ली सेवाओं से संबंधित विधेयक सोमवार को राज्यसभा में आएगा. विधेयक पर चर्चा पूरी होने के बाद मतदान भी उसी दिन होगा.’’ कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं. सिंघवी ने प्रशासनिक सेवा के नियंत्रण से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय में दिल्ली सरकार की पैरोकारी की थी.
AAP ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सोमवार को राज्यसभा में मौजूद रहने को कहा
उधर, आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली से जुड़ा विधेयक राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना के बीच व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को सोमवार और मंगलवार को संसद के उच्च सदन में मौजूद रहने को कहा है. AAP ने व्हिप जारी कर अपने सभी राज्यसभा सदस्यों को सोमवार सुबह 11 बजे से सदन में मौजूद रहने को कहा है.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के नियंत्रण को लेकर AAP नीत दिल्ली सरकार की केंद्र के साथ तकरार जारी है. मई में, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया था.
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Source: IOCL
