Ganeshotsav 2025: गणेशोत्सव के दौरान ईद-ए-मिलाद का त्योहार, CM फडणवीस ने प्रशासन को दिए ये निर्देश
Mumbai Ganeshotsav: सीएम फडणवीस ने गणेशोत्सव में 'ऑपरेशन सिंदूर' की शक्ति दिखाने और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया. उन्होंने भक्तों के लिए सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
गणेशोत्सव को लेकर कानून और व्यवस्था की समीक्षा बैठक का आयोजन सह्याद्री अतिथि गृह में किया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ये बैठक हुई. सीएम ने कहा कि गणेशोत्सव को राज्य सरकार ने राज्य महोत्सव का दर्जा दिया है. इस कारण राज्य सरकार की ओर से इस उत्सव के आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर योजना बनाई गई है. पिछले वर्ष दी गई सभी रियायतें इस वर्ष भी जारी रहेंगी. उत्सव मनाते समय कानून का पालन सुनिश्चित किया जाए. चूंकि ईद-ए-मिलाद का त्योहार भी गणेशोत्सव के दौरान है, इसलिए समन्वय से धार्मिक सौहार्द बनाए रखें और कहीं भी कानून-व्यवस्था न बिगड़े, इसकी विशेष देखभाल की जाए. लाउडस्पीकर्स के लिए दी गई अनुमति के दिनों को बढ़ाने के लिए न्यायालय के अधीन रहकर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी.
भक्तों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस साल के सार्वजनिक गणेशोत्सव में भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के माध्यम से दुनिया को दिखाई गई शक्ति और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में जन जागरूकता फैलाई जानी चाहिए. उन्होंने अपील की कि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल प्रशासन के साथ तालमेल रखकर इस उत्सव को शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में मनाएं. साथ ही उन्होंने यह भी अपेक्षा जताई कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर आधारित झांकी जवानों को समर्पित होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिए कि गणेशोत्सव के दौरान भक्तों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए.
'समुद्र तट पर बढ़ाई जाए नावों की संख्या'
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की तरह मूर्तिकारों को भी लगातार पांच वर्षों के लिए अनुमति दी जाए और वे हर साल इन अनुमतियों का नवीनीकरण करें. अनुमति के लिए नगर निगम द्वारा शुरू की गई कंप्यूटर आधारित ‘वन विंडो योजना’ का लाभ उठाया जाए. गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाबों की संख्या बढ़ाई जाए और ऊंची मूर्तियों के गहरे समुद्र में विसर्जन के लिए समुद्र तट पर नावों की संख्या भी बढ़ाई जाए.
बैठक में लिया गया यह निर्णय
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के कार्यालयों पर संपत्ति कर की वसूली करते समय, यदि मंडल प्रशासन को लिखित में दे कि इन कार्यालयों का उपयोग व्यावसायिक कारणों से नहीं हो रहा है, तो ऐसे कार्यालयों पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाएगा ऐसा निर्णय भी बैठक में लिया गया.
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