Maharashtra: सरपंच हत्या मामले में धनंजय मुंडे के इस्तीफे की हो रही मांग, छगन भुजबल बोले, 'CM ने पहले ही...'

Maharashtra News: बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग हो रही है. इस पर अब छगन भुजबल ने प्रतिक्रिया दी है.

(एनसीपी के नेता छगन भुजबल, फाइल फोटो)

Source : PTI

Maharashtra News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने सोमवार को कहा कि बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में पार्टी के सहयोगी और महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग करना जल्दबाजी और अनुचित है. पूर्व मंत्री भुजबल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही इस मामले की व्यापक जांच का आश्वासन दिया है.

बीड के मासजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का नौ दिसंबर को अपहरण कर लिया गया और उन्हें प्रताड़ित करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई. कहा जाता है कि क्योंकि उन्होंने एक पवनचक्की परियोजना संचालित करने वाली ऊर्जा कंपनी से पैसे वसूलने के प्रयास को विफल करने का प्रयास किया था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई. धनंजय मुंडे के सहयोगी वाल्मीक कराड को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

जांच शुरू होने से पहले इस्तीफे की मांग क्यों?

भुजबल ने कहा, "मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वे पूरी जांच करेंगे. जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह राजनीतिक दल का करीबी ही क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. तो, जांच शुरू होने से पहले मुंडे के इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है? क्या जांच में अभी तक कुछ सामने आया है? जांच के नतीजे आने से पहले किसी के इस्तीफे की मांग करना गलत है.' इससे पहले, एनसीपी नेता ने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की और पार्टी चलाने के अजित पवार के तरीके पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राज्य मंत्रिमंडल में अपने प्रवेश के लिए मुंडे से इस्तीफा मांगा जाएगा.

भुजबल ने खुद के अनुभव का किया जिक्र

भुजबल ने संवाददाताओं से कहा, 'मैं कभी नहीं सोचूंगा कि कैबिनेट में अपने लिए जगह बनाने की खातिर किसी से इस्तीफा मांगा जाए. मैं इस तरह से काम नहीं करता." उन्होंने अब्दुल करीम तेलगी से जुड़े 2003 के मामले की जांच के दौरान अपने अनुभव का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "2003 में, मैंने ही तेलगी को पकड़ा और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया. बाद में, जब मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए, तो मुझे उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा. उस समय, मैं सत्तारूढ़ पार्टी के साथ था, लेकिन फिर भी, मैं इस मामले को हाई कोर्ट ले गया. वह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया."

बिना ठोस आधार के इस्तीफे की मांग उचित नहीं

भुजबल ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत, सीबीआई ने मामले की जांच की और उनकी ओर से कोई गलत काम नहीं पाया, और उनका नाम कभी भी चार्जशीट में नहीं आया. उन्होंने कहा, "मुझे अपना पद छोड़ना पड़ा. मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, और मुझे भावनात्मक रूप से परेशान होना पड़ा. हालांकि, मामला साफ होने के बाद, शरद पवार ने मुझे फिर से मंत्री नियुक्त किया. मैं खुद इस दौर से गुजर चुका हूं. बिना ठोस आधार के किसी के इस्तीफे की मांग करना उचित नहीं है."