Caste Census: जाति जनगणना पर मोदी सरकार के फैसले पर अजित पवार की पहली प्रतिक्रिया, 'जातिव्यवस्था को...'
Caste Census: जाति जनगणना पर मोदी सरकार के फैसले पर महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार ने कहा कि निर्णय भविष्य में जातिव्यवस्था को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा.
Caste Census: जाति जनगणना पर मोदी सरकार के फैसले पर महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है. इससे सभी समाज वर्गों को उनका न्यायपूर्ण हक मिलने में मदद होगी.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख अजित पवार ने कहा, ''सामाजिक रूप से कमजोर, वंचित और उपेक्षित वर्गों के विकास हेतु सरकार को अधिक निधि प्रदान करने की सुविधा होगी. इससे पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी और सामाजिक समानता स्थापित करने का लक्ष्य तेजी से प्राप्त किया जा सकेगा.''
क्रांतिकारी कदम है- अजित पवार
उन्होंने कहा कि यह निर्णय सामाजिक समानता की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है. अजित पवार ने कहा, “जातिगत जनगणना की मांग कई दशकों से अनेक व्यक्ति, संस्थाएं और संगठन कर रहे थे. यह मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जैसे दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व के कारण पूरी हो सकी है.''
देशात सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं जातनिहाय जनगणनेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल प्रधानमंत्री मा. श्री. नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृहमंत्री मा. श्री. अमित शहा जी आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार.!
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) April 30, 2025
केंद्र सरकारचा जातनिहाय…
जातिव्यवस्था को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा- अजित पवार
उन्होंने कहा, ''अनुसूचित जाति व जनजातियों को छोड़कर अन्य जातियों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी न होने के कारण ओबीसी और अन्य समाज वर्गों को नुकसान हो रहा था. केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं सही समाज वर्गों तक पहुंच सकेंगी.''
अजित पवार ने कहा, ''इससे सभी समाजों को विकास का समान अवसर प्राप्त होगा और यह निर्णय भविष्य में जातिव्यवस्था को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा.”
मोदी कैबिनेट ने बुधवार (30 अप्रैल) को जाति जनगणना कराने का फैसला लिया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना में जातियों की गणना को भी शामिल किया जाएगा.
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