असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों नहीं की PM मोदी से मुलाकात? वारिस पठान बोले- 'उनका सम्मान 80 फीसदी बढ़ा, अल्लाह ने...'
All Party Delegation: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी से मुलाकात में ओवैसी की गैरमौजूदगी पर सवाल उठे थे. अब AIMIM नेता वारिस पठान ने बताया कि ओवैसी मेडिकल इमरजेंसी के चलते विदेश गए थे.
All Party Delegation News: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कई देशों में जाकर देश का पक्ष रखने के बाद लौट चुका है. 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनके अनुभव जाने.
इस महत्वपूर्ण बैठक में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गैरमौजूदगी पर कई सवाल उठने लगे हैं. इसी को लेकर AIMIM के नेता वारिस पठान ने एक निजी चैनल पर स्पष्ट जवाब दिया.
क्यों नहीं आए असदुद्दीन ओवैसी?
वारिस पठान ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी की अनुपस्थिति कोई राजनीतिक कारण नहीं था, बल्कि मेडिकल इमरजेंसी के चलते उन्हें विदेश जाना पड़ा. उन्होंने कहा, “ओवैसी साहब ने फोन पर जानकारी दी कि मेडिकल इमरजेंसी के कारण उन्हें देश से बाहर जाना पड़ा. उन्होंने अपने समूह प्रमुख जयंत पांडा को इसकी सूचना दे दी थी. अब वो आकर क्या करेंगे, यह सभी को पता चल जाएगा.”
51% नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता 80% बढ़ी- पठान
पठान ने ओवैसी के बढ़ते सम्मान का भी जिक्र किया और कहा, “एक सर्वे में देखा गया है कि ओवैसी साहब का सम्मान 51% बढ़ गया है, लेकिन मेरे अनुसार यह 80% तक बढ़ा है. उन्होंने कभी अपने सम्मान की चिंता नहीं की.
वारिस पठान ने कहा, "अल्लाह ने उन्हें बहुत इज्जत दी है और वो खुद के नहीं, देश के सम्मान के लिए गए थे. जब बात देश की होती है, तो राष्ट्र सर्वोपरि होता है.” उन्होंने यह भी कहा कि ओवैसी को मंत्रियों से भी ज्यादा सम्मान मिला है और वो हमेशा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं.
कांग्रेस पर क्या बोले AIMIM नेता?
वारिस पठान ने यह भी कहा कि पूरे डेलीगेशन ने जिस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया, वो काबिले तारीफ है. उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को बधाई दी. साथ ही राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने और AIMIM के चुप रहने पर सफाई देते हुए कहा, “पहलगाम अटैक के वक्त भी ओवैसी साहब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था."
उन्होंने कहा कि विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है और सरकार को संविधान के तहत जवाब भी देना होगा. अगर मानसून सत्र में ये सवाल आएंगे तो सरकार को जवाब देने ही पड़ेंगे.
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