उज्जैनवासियों के लिए खुशखबरी, CM की घोषणा के बाद विकास योजनाओं पर काम तेज, कलेक्टर ने दिए आदेश
Ujjain News: उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है. कलेक्टर ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की. उन्होंने भूमि पूजन किए गए कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए.
Ujjain News: उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की घोषणा को पूरा करने की कवायद तेज हो गयी है. कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने अधिकारियों की बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को भूमि पूजन किए गए कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए. बता दें कि मुख्यमंत्री ने उज्जैन में 658 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया था. जिला प्रशासन मुख्यमंत्री की घोषणा को धरातल पर उतारने में जुट गया है.
कलेक्टर ने हरिफाटक-चंदूखेड़ी मार्ग फोरलेन, लालपुल-चिंतामण गणेश, बड़ापुल-रंजीत हनुमान- मोजमखेड़ी मार्ग, करोहन- नईखेड़ी मार्ग, सदावल हेलीपेड 1300 मी, नागदा- मोकडी मार्ग 22 किमी, बड़ावदा, कलसी- नागदा मार्ग 22 किमी, उज्जैन- बड़नगर बायपास 22.35 किमी, वाकणकर ब्रिज से दाऊदखेड़ी 5.4 किमी, खाचरोद- बड़नगर बायपास 4.1 किमी परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की. पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि सदावल हेलीपेड का कार्य 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा. इसी प्रकार अन्य सड़क परियोजनायों का शुभारंभ भी नवंबर और दिसंबर माह में हो जायेगा.
कलेक्टर ने की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा
उन्होंने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया कि सड़क परियोजनाओं में संबंधित विभागों से समन्वय कर वर्कऑर्डर, एमपीईबी के पोल शिफ्टिंग एस्टीमेट, अतिक्रमण, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाइयों को जल्द कराएं. कलेक्टर ने उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल मार्ग के भूमि अधिग्रहण की जानकारी ली. उज्जैन मक्सी 4 लेन चौड़ीकरण कार्य की भी समीक्षा की गयी. उज्जैन की एक प्रमुख समस्या बेसहारा पशु हैं.
सड़कों पर पशुओं के झुंड से वाहनों की रफ्तार थम जाती है. ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को आवाजाही सुचारू बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कलेक्टर ने पशुओं को खुले में छोड़ने पर कार्रवाई के निर्देश दिये.
उन्होंने कहा कि निराश्रित पशुओं पर अंकुश लगाने का काम नगर निगम और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से करेगा. कलेक्टर ने कहा कि पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ पब्लिक न्यूसेंस का नोटिस जारी किया जाए. जरूरत पड़ने पर पशु मालिकों के खिलाफ जुर्माना की भी कार्यवाही की जाए.
ये भी पढ़ें-
मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को, EC ने जारी किया शेड्यूल